फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एएफसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
एन्फाका महासचिव किरण राईलाई सम्बोधन गर्दै फिफाका चिफ मेम्बर एसोसिएसन अफिसर एल्खान मम्मादोव र एएफसीका डेपुटी जनरल सेक्रेटरी वाहिद कर्दानीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको पत्रमा निलम्बन आउँदो ४ मे भित्र फिर्ता लिन भनिएको छ।
फिफा र एएफसीले १३ अप्रिल २०२६ मा राखेप, एन्फा, एएफसी र फिफाबीच भएको अनलाइन बैठकलाई स्मरण समेत गराएका छन्।
पत्रमा २५ मार्च २०२६ मा राखेपले गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै त्यसले एन्फाको स्वायत्ततामा प्रत्यक्ष असर पारेको उल्लेख गरिएको छ।
राखेपले एन्फालाई निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, विधानका केही प्रावधान संशोधन गर्न र जिल्ला संघहरूलाई आफ्ना विधान परिवर्तन गरी चुनावी साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यस्तो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल नियम विपरीत ‘तेस्रो पक्षीय हस्तक्षेप’को रूपमा लिइने भन्दै सदस्य संघका रूपमा एन्फाको दायित्वसँग मेल नखाने फिफा र एएफसीले जनाएका छन्।
पत्रमा के छ ?
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)
श्री किरण राई
महासचिव
२२ अप्रिल २०२६
विषयः अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को अवस्था
आदरणीय महासचिवज्यू,
हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), एन्फा, एएफसी र फिफा बीच १३ अप्रिल २०२६ मा भएको अनलाइन बैठक, साथै १३ अप्रिल २०२६ को राखेपको पत्र (जुन १५ अप्रिल २०२६ मा प्राप्त भएको थियो) लाई सन्दर्भको रूपमा लिन चाहन्छौं।
सबैभन्दा पहिले, एन्फाको वर्तमान अवस्थासम्बन्धी उक्त बैठकमा भएको रचनात्मक र स्पष्ट छलफलका लागि हामी राखेप र एन्फालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं।
हामी खुला संवाद र सबै पक्षहरूले अर्थपूर्ण छलफलमा सहभागी हुने इच्छाशक्तिको उच्च प्रशंसा गर्दछौं।
यसका साथै, हामी १६ जनवरी, १३ मार्च र ४ अप्रिल २०२६ का हाम्रा अघिल्ला पत्राचारहरूलाई पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं।
यस सन्दर्भमा, फिफा र एएफसी राखेपलाई २५ मार्च २०२६ को आफ्नो निर्णय रद्द गर्न आवश्यक कदम चाल्न पुनः आग्रह गर्दछौं।
उक्त निर्णय—जसमा एन्फालाई जारी निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, विधानका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्न, र जिल्ला संघहरूलाई आफ्ना विधान संशोधन गरी चुनावी साधारण सभा आयोजना गर्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यसले एन्फाको स्वायत्तता र गतिविधिहरूमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ।
पहिले नै उल्लेख गरिएझैं, यो हाम्रो दृष्टिमा एन्फाको दायित्व (फिफा र एएफसीको सदस्य संघका रूपमां विपरीत स्पष्ट ‘तेस्रो पक्षीय हस्तक्षेप’ हो।
उपरोक्त अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, हामी समाधान सम्भव छ भन्नेमा विश्वस्त छौं र राखेपलाई आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्दै ४ मे २०२६ भित्र उक्त निर्णय फिर्ता लिन प्रोत्साहित गर्दछौं। त्यसपछि, सबै सरोकारवालासँग साझा सहमति खोज्नका लागि रचनात्मक संवादमा संलग्न हुन हामी इच्छुक रहनेछौं।
हामी तपाईंलाई यो पत्र सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइदिन र यस विषयमा हुने कुनै पनि नयाँ प्रगतिबारे हामीलाई जानकारी गराइराख्न अनुरोध गर्दछौं। यसबीच, आवश्यक परेमा थप सहकार्यका लागि हामी सबै पक्षहरूसँग तयार छौं।
भवदीय,
फिफा
एल्खान मम्मादोभ
एएफसी
वाहिद कर्दानी
