सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीविरुद्ध भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कुनै पनि कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो।
सुमार्गीले आफूविरुद्ध वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको अनुसन्धान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि दुई साताअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको पासपोर्ट रोक्का गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा यसअघि सुमार्गीसम्बन्धी मुद्दामा भएका निर्णयहरूलाई आधार बनाइएको छ। ती मुद्दाहरूमा उनका कम्पनीसँग सम्बन्धित विदेशी ऋण र लगानीका विषय उठेका थिए।
यसअघि मुक्तिश्री सिमेन्ट र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्चले रकम वैध हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गर्न र केही अवस्थामा समयसीमा भित्र अनुसन्धान टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर पछिल्लो आदेशमा त्यही पुराना निर्णयहरूको व्याख्या फरक ढंगले गर्दै अनुसन्धान अघि नबढाउन भनिएको हो। आदेशपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तत्काल कुनै कारबाही गर्न पाउने छैन।
सुमार्गीले २०६४ पछि नेपालमा विभिन्न व्यवसाय विस्तार गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गरेका थिए। साइप्रस, ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्ड लगायतका ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकबाट आएको लगानीलाई लिएर शंका उठ्दै आएको थियो।
करिब एक दशकदेखि चलिरहेको यो प्रकरणमा राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पटक–पटक निगरानी र अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर विभिन्न समयमा अदालतका अन्तरिम आदेशले केही निर्णयहरू कार्यान्वयन रोकिएका थिए।
अन्तरिम आदेश भएकाले अनुसन्धान तत्काल रोकिएको छ। तर विभागले आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमै पुनः निवेदन दिन सक्ने कानुनी बाटो भने खुला छ।
