बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले १५ पृष्ठ लामो आदेशमार्फत अभियुक्तहरूको भूमिका अलग–अलग रूपमा विश्लेषण गर्दै पाँच जनालाई सफाइ दिएको छ भने अन्य प्रतिवादीविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, सरकारी कागजातको दुरुपयोग तथा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगमा संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतले सन्दीप रायमाझी, रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीका हकमा अभियोजन पक्षले उनीहरूलाई अपराधसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विश्वसनीय र पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको ठहर गरेको छ। केवल सम्बन्ध, चिनजान वा परिस्थितिजन्य शंका मात्रै कसुर ठहरका लागि पर्याप्त आधार नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।
उनीहरूविरुद्ध लगाइएका अभियोग तथ्यगत रूपमा पुष्टि हुन नसकेपछि सफाइ दिइएको आदेशमा उल्लेख छ।
यसविपरीत, अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा अदालतले घटनाक्रम, बयान, बैंक कारोबार, सरकारी कागजात, विभिन्न व्यक्तिबीचको समन्वय र रकमको लेनदेनलाई एकआपसमा जोडेर हेर्दा योजनाबद्ध रूपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गरिएको तथ्य पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको छ। आदेशमा सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग, झुटा विवरण तयार पार्ने, प्रभाव प्रयोग गर्ने तथा पीडितबाट रकम असुल गर्ने कार्यमा प्रतिवादीहरूको भूमिका देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले अभियुक्तहरूको भूमिकालाई एउटै तराजुमा नराखी व्यक्तिगत संलग्नता, उपलब्ध प्रमाण र आपराधिक मनसायका आधारमा छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ। यही कारण एउटै मुद्दामा केहीले सफाइ पाए भने अधिकांश प्रतिवादीविरुद्ध कसुर ठहर भएको हो। आदेश र अभियोजनको आधार हेर्दा मुख्य प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्न अदालतले यी आधारहरू स्वीकार गरेको देखिन्छ—
१. टोपबहादुर रायमाझी — नक्कली शरणार्थी प्रक्रियालाई राजनीतिक संरक्षण दिएको, गिरोहका सदस्यसँग समन्वय गरेको तथा घटनाक्रममा संलग्न रहेको प्रमाण र परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त देखिएकाले।
२.बालकृष्ण खाँड — गृह मन्त्रालयको संयन्त्र दुरुपयोग, गिरोहसँगको सम्पर्क तथा सरकारी संयन्त्र प्रयोग भएको घटनाक्रमसँग जोडिने प्रमाणका आधारमा।
३.टेकनारायण पाण्डे — गृहसचिवका रूपमा सरकारी कागजात र प्रक्रिया दुरुपयोग गरी नक्कली सूची तथा प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिका देखिएको आधारमा।
४. अन्य मुख्य प्रतिवादीहरू — पीडितसँग रकम उठाएको, रकमको लेनदेन, झुटा कागजात तयार गरेको, सरकारी कर्मचारी तथा बिचौलियाबीच समन्वय गरेको, र बयान, कागजात तथा डिजिटल प्रमाणले आपसी षड्यन्त्र पुष्टि गरेको आधारमा।
फैसलाले कसुर ठहर गरिसकेको भए पनि सजाय भने अझै निर्धारण भएको छैन। अदालतले कसुर ठहर भएका प्रतिवादीको सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै पेशी तोक्ने आदेश दिएको छ। त्यसपछि मात्रै प्रत्येक दोषीले कति वर्ष कैद र कति जरिवाना भोग्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुनेछ।
यस्तो छ फैसला
