काठमाडौं। आज ३१ जुलाई , नेपाल र स्वतन्त्र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको ७२ वर्ष भएको छ । ३१ जुलाई, १९५० मा भएको सो शान्ति तथा मैत्रि सन्धिमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
हस्ताक्षरको मुलकपि भने नेपालबाट बेलायत पुगेको छ । नेपालले संग्रह गरेर राख्नुपर्ने सन्धिको मूल कपी बेलायतमा फेला परे पनि फिर्ता ल्याउने ठोस प्रयास भएको छैन ।
नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि
(जुलाई ३१/१९५०)
नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौंदेखि दुई मुलुकका बीच रहिखाएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरु विकसित र सुदुढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले–
परस्पर शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्ने निम्नलिखित व्यक्तिहरुलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । जसमा नेपालका तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शम्शेर जंगबहादुर राण र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले एकअर्काको अधिकार पत्र जाँदा ठीक र रीतपूर्वकको ठह¥याइएकोले देहायकाप्रबन्धहरुलाई स्वीकारेका छन् ।
धारा–१
नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।
धारा–२
दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन् ।
धारा–३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।
ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।
धारा–४
दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।
महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।
ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।
माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।
धारा–५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।
धारा–६
दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।
धारा–७
नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भू–भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।
धारा–८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।
धारा–९
यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
धारा–१०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ ।
काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।
हस्ताक्षर
चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा
भारत सरकारको निमित्त नेपाल सरकारको निमित्त
(स्रोत– यो सन्धीको अनुदित अंश मधुवन प्रकाशनबाट प्रकाशित पुस्तक ‘नेपाल–भारत र चीन सन्धि समीक्षात्मक विवरण’ बाट साभार गरिएको छ ।)