आर्थिक गतिविधिमा पछाडि रहेका मधेश प्रदेशमा करिब साढे ८ लाख अर्थात् घरपरिवार घरजग्गाविहीन रहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा आफ्नो घर जग्गा नभएका ८ लाख ४६ हजार ६३८ घरपरिवार घरजग्गाविहीन रहेका छन् । प्रदेशमा ११ लाख ५६ हजार ३८३ घरपरिवार मध्ये ७३ दशमलव २१ प्रतिशतलाई न आफ्नो घर र न जग्गा नै छ ।
घरजग्गा नभएकाहरु सरकारको एलानी जग्गा तथा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् । तथ्यांकमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशमा ३० हजार ६८८ जनालाई मात्र आफ्नो घर छ भने १ लाख २२ हजार ३१० जनालाई घरसहित जग्गा छन् । मधेशमा बसोबास गर्ने ११ लाख २५ हजार ६९५ जना घरविहीन छ भने १० लाख ३४ हजार ७३ जना जग्गाविहीन छन् ।
प्रदेशमा सबभन्दा बढी धनुषाका घरपरिवार घरजग्गाविहिन रहेका छन् । धनुषाको १ लाख ७७ हजार ९१ घरपरिवार मध्ये १ लाख २२ हजार २२५ घरपरिवारसँग न त आफ्नो घर छ, न जग्गा । जिल्लामा पनि सबभन्दा बढी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा २६ हजार ८७२ घरपरिवार घरजग्गाविहीन छ । धनुषामा मात्र ४ हजार ८४२ घरपरिवारसँग मात्र आफ्नो घर छ भने २१ हजार २१ घरपरिवारलाई मात्र आफ्नो निजी जग्गा छ ।
धनुषापछि सर्लाहीमा घरपरिवार घरजग्गाविहीन छ । सर्लाहीमा १ लाख २१ हजार ९३७ घरपरिवारसँग न आफ्नो घर छ, न जग्गा छ । यस्तै प्रदेशका सप्तरीमा १ लाख ७ हजार १२२, सिरहामा १ लाख ७ हजार ९८५, महोत्तरीमा १ लाख ६३५, रौतहटमा १ लाख ३ हजार १९१, बारामा ९९ हजार ९१४ र पर्सामा ८३ हजार ६२९ घरपरिवार घरजग्गाविहीन छ ।
घरजग्गाविहीन भएकाहरुसँग घर छैन भन्ने कुरा पनि छैन, तिनीहरुसँग घर भएपनि सार्वजनिक र ऐलानी जग्गामा घर रहेको कारण तथ्यांकमा समावेश नगरिएको बताइएको छ । घरजग्गा विहिन मध्येका अधिकांश फुसको घर भएका रहेका छन भने दलित तथा हरवाचरुवाहरु पोलिथिन र कपडाको पाल पोखरी, गाउँभन्दा पर चौर, चौक चौराहा वरिपरि टाँगेर बसोबास गर्दै आएका छन् ।
घरजग्गाविहीन भएका मध्ये अधिकांश गाउँ ब्लक र एलानी जग्गामा घर बनाएर बसोबास गर्दै आएकोमा सरकारले प्रत्येक वर्ष जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएपनि हालसम्म गरेको देखिदैन ।
झण्डै दुई तिहाई जनता घरजग्गाविहीन हुनुले प्रदेशको आर्थिक विकास र बेरोजगारी समस्या झल्काउँछ । तिनै तहका सरकार यस सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिनुले यहाँका जनताप्रति कति जिम्मोरी बोध गरिरहेका छन भन्ने कुरा चुनावका बेला जग्गा नभएकालाई लालपूर्जा दिने भनी प्रतिबद्धता जनाउने र सरकारमा गएपछि त्यसमा राजनीति गर्ने प्रवृति करिब तीन दशकदेखि हावी छ ।
