लन्डन । नेपाल सरकारले बेलायतसहितका विभिन्न मुलुकमा रहेका ११ राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक आधारमा नियुक्त ती राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेभित्र स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएसंगै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे पनि फिर्ता हुने भएका छन्। उनले गत जनवरी महिनामा २३औं राजदूतका रूपमा बेलायतस्थित नेपाली दूतावास, लन्डनमा कार्यभार सम्हालेका थिए ।
उनीसंगै चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, जापानका लागि नियुक्त राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो र
लन्डन दूतावासमा फेरि अस्थिरता
सन् २०२१ मा तत्कालीन राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदी (दुबसु) ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेयता लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा कुनै पनि राजदूतले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्। सुवेदीपछि लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूतमा नियुक्त गरिएपनि उनलाई एक वर्ष नपुग्दै फिर्ता बोलाइयो। त्यसपछि क्रमशः ज्ञानचन्द्र आचार्य र चन्द्रकुमार घिमिरेलाई पनि राजनैतिक नियुक्ति भन्दै फिर्ता बोलाइयो।
पटक–पटक राजदूतविहीन बन्दै आएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावास पुनः एकपटक राजदूतविहीन बन्ने अवस्थामा छ । यद्यपि राजदूतको अभावमा दूतावासकै उपनियोग प्रमुखले कार्यवाहक राजदूतको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । राजदूत चन्द्र कुमार घिमिरे नेपाल फर्किएपछि लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख विपिन दुवाडीले कार्यवाहक राजदूतको भूमिका निर्वाह गर्ने पक्का छ । दुवाडी पनि बेलायती समाजमा राम्रो छाप छाड्न सफल छन् भने भूपू गोर्खाको मुद्धामा पनि निकै अनुभवी र जानकार छन् ।
सदियौँदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको बेलायतजस्तो मुलुकमा वर्षैपिच्छे राजदूत परिवर्तन हुँदा नेपालको कूटनीतिक छवि धमिलो बन्ने विश्लेषण कूटनीतिक वृत्तमा गरिएको छ । सन् १९३४ मा पहिलो राजदूत बनेका बहादुर शम्सेर जंगबहादुर राणादेखि सन् २०२५ सम्म २३ जना नेपाली राजदूतले बेलायतमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
गोर्खा मुद्दामा असर
राजदूत घिमिरेले आफ्नो कार्यकालमा बेलायत सरकार र भूपू गोर्खा अभियन्ताहरूसँग समान पेन्सन, सेवा सुविधालगायतका मागबारे निरन्तर छलफल अगाडि बढाएका थिए ।
उनले वार्तालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुरयाउने उद्देश्यले पटक–पटक बैठक आयोजना गरेका थिए । उनको प्रयासबाट भूपू गोर्खा समुदाय केही हदसम्म आशावादी थियो । तर, हालको राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णयपछि ती वार्ताहरू पुनः अनिश्चित बनेका छन्।
नयाँ राजदूत नियुक्ति र छलफल पुनः सुरु गर्न महिनौं लाग्नेछ, जसका कारण राजदूत परिवर्तनले भूपू गोर्खाको मुद्दामा थप ढिलाइ हुने चिन्ता गोर्खा अभियन्ताहरुको छ ।
राजनीतिक आधारमा गरिने राजदूत नियुक्ति र फिर्ता बोलाउने क्रम निरन्तर दोहोरिँदै आएकोप्रति विश्लेषकहरूले धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यस्तो नीतिले कूटनीतिक स्थायित्व कमजोर बनाउनुका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत कमजोर पार्छ। आगामी राजदूत गोर्खा मुद्धासम्बन्धी जानकार, अनुभवी र संवेदनशील व्यक्ति हुनुपर्ने भूपू गोर्खा अभियन्ताहरूको माग छ ।
सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ, तर गोर्खा वार्ता कहिले पुनः सुरु हुन्छ भन्ने विषय अनिश्चित छ ।
