१४ वटा शैक्षिक परामर्श संघ–संस्थाले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी नियमावली–२०८३’प्रति आपत्ति जनाएका छन्।
संस्थाहरूले नियमावलीमा अव्यावहारिक धरौटी, अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण, जटिल प्रक्रिया तथा अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले धरौटीको व्यवस्था हटाई विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि बीमा, क्षतिपूर्ति तथा अन्य उपयुक्त सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
