नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासनलाई संविधान संशोधनको मुख्य आधार बनाएर राष्ट्रिय बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले संविधान संशोधनको प्रक्रिया भावनात्मक वा राजनीतिक आवेगमा होइन, स्पष्ट प्राथमिकता र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीद्वारा पोखरामा आयोजित ‘संविधान संशोधन सुझाव’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको एजेन्डा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै समेटेको स्मरण गराउँदै अहिलेको आवश्यकता सुशासन, संविधानको संस्थागत विकास र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको बताए।
“सुशासन अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। नयाँ पुस्ताले पनि यही माग गरिरहेको छ। त्यसैले संविधान संशोधनको बहस सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सुरु गरिनुपर्छ,” उनले भने।
थापाले संविधान संशोधनको बहस सही दिशामा अघि बढ्न नसके मुलुक फेरि नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिए। संविधान स्थिर दस्तावेज मात्र नभई समयअनुसार परिमार्जन हुँदै जाने जीवन्त प्रक्रिया भएकाले यसलाई ऐतिहासिक चेत, राष्ट्रिय आवश्यकता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक अधिकार र संविधानवादका आधारभूत मूल्यमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै ती विषयबाहेक संविधानका अन्य सबै प्रावधानमा खुला बहस गर्न नेपाली कांग्रेस तयार रहेको बताए।
‘संविधानको सर्वोच्चतामाथि खेलवाड स्वीकार्य छैन’
सभापति थापाले नेपाली कांग्रेस संसदमा सानो शक्ति भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलका रूपमा लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने बताए।
“संविधानको सर्वोच्चता र नागरिक अधिकारमाथि कुनै पनि प्रकारको खेलवाड हुन हामी दिँदैनौँ,” उनले स्पष्ट पारे।
संसदीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त
नेपालको राजनीतिक र सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संसदबाट कार्यकारी प्रमुख चयन हुने संसदीय शासन प्रणाली तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त रहेको थापाको धारणा थियो। उनले सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अझ अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सरकारलाई समर्थन होइन, जिम्मेवार खबरदारी
सभापति थापाले वर्तमान सरकारप्रति नेपाली कांग्रेसको कुनै पूर्वाग्रह नरहेको उल्लेख गर्दै जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश दिएको बताए। तर सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसके प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा कांग्रेसले निरन्तर रचनात्मक खबरदारी गर्ने स्पष्ट पारे।
उनले सरकारका सकारात्मक काममा सहयोग गर्ने तर सुशासन, लोकतन्त्र र जनहितविपरीतका गतिविधिमा दृढ रूपमा प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसको नीति रहेको बताए।
