नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व र सत्ता सहकार्यबारे नयाँ समझदारी भएको छ। सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ।
सहमतिपछि प्रदेश सरकारमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउने तयारी सुरु भएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। यस्तै, कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको स्थानमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई नेतृत्वमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
यो राजनीतिक सहमति साउन ८ गते पुष्पलाल स्मृति दिवसमा प्रचण्डले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि आएको हो। उक्त कार्यक्रममा उनले सरकार बनाउने र गिराउने राजनीतिले देश र राजनीतिक दलहरूलाई थप संकटमा पार्न सक्ने भन्दै नेताहरूलाई ‘एक्सन’मा जानुपर्ने बताएका थिए।
प्रदेश सरकारको नयाँ समीकरणले संघीय राजनीतिमा फेरि नयाँ बहस सुरु गराएको छ। विशेषगरी प्रदेश सरकारको स्थायित्व, सत्ता साझेदारी र आगामी राजनीतिक रणनीतिका विषयमा दलहरूबीच छलफल तीव्र बनेको छ।
यसबीच प्रदेश सरकारको औचित्य र प्रभावकारितामाथि समेत पुनः बहस भइरहेको छ। आर्थिक चुनौती, बजेट कार्यान्वयन तथा विकास निर्माणका विषयमा प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरणमा केन्द्रित भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी भइरहेको छ।
उता नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने संकेत दिएको छ। एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई समेत समेटेर साझा सरकार गठनको प्रस्ताव गरेको चर्चा भए पनि कांग्रेसले त्यसमा सहमति जनाएको छैन। कांग्रेसका नेताहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रभावकारी प्रतिपक्ष आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन्।
प्रदेश सरकारको नयाँ समीकरणले आगामी दिनमा प्रदेश राजनीतिमा थप फेरबदल ल्याउने सम्भावना देखिएको छ। यसबारे सम्बन्धित दलहरूले औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।
