नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच शनिबार पाँच प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गर्ने तीनबुँदे लिखित सहमति भएको छ। सहमतिसँगै प्रदेश सरकारको नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको भए पनि यसको स्थायित्वबारे राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
पाँच प्रदेशमा सत्ता बाँडफाँट
दुई दलबीच भएको लिखित सहमतिअनुसार प्रदेशसभामा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गरिनेछ।
सहमतिअनुसार:
- कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने,
- कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने,
- मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने अन्य दलसँग परामर्श गरेर सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गरिनेछ।
सहमतिपत्रमा पछिल्लो समय प्रदेशमा बजेट निर्माणका क्रममा देखिएको असमझदारी, बजेटविहीनताको अवस्था तथा राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासलाई गति दिने उद्देश्यले सहकार्य गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
कर्णालीबाटै देखियो चुनौती
सहमतिअघि नै एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रदेश सरकारको विषयमा पटक–पटक छलफल भएको थियो। पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा दुवै नेता एउटै मञ्चमा समेत देखिएका थिए।
यद्यपि, सहकार्यको पहिलो परीक्षण कर्णाली प्रदेशमै देखिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि केन्द्रमा ओली–प्रचण्डबीच सहकार्यको समझदारी बने पनि प्रदेश तहमा दुवै दलका नेताहरूबीच फरक धारणा देखिएको थियो।
कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले केन्द्रको सहमतिलाई ‘छापामार शैलीमा गरिएको सहकार्य’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। एमाले नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व नेकपालाई दिने निर्णय गरेपछि कर्णालीमा एमालेभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। यसअघि एमालेलाई समर्थन गर्ने विषयमा नेकपाभित्र पनि मतभेद देखिएको थियो।
यसले प्रदेशस्तरमा केन्द्रको सहमति कार्यान्वयन सहज नहुने संकेत गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
अन्य प्रदेशमा पनि चुनौती
सहमतिअनुसार बागमती प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने भए पनि मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारको विषयमा दलभित्रै एकमत हुन बाँकी छ।
कोशी प्रदेशमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण सहज नहुने संकेत देखिएको छ। नेकपाका केही नेताहरू स्वयं मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेकाले सहमतिको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने एमाले र नेकपाको मात्रै बहुमत नपुग्ने भएकाले अन्य दलको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि दुवै दलले प्रदेशगत राजनीतिक समीकरणअनुसार अन्य दलसँग छलफल अघि बढाउने तयारी गरेका छन्।
गठबन्धनको आयु कति ?
ओली–प्रचण्ड सहकार्य प्रदेश सरकार केन्द्रित भए पनि यसको अवधि प्रदेशसभाको कार्यकालसँग जोडिएको देखिन्छ। वर्तमान प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब डेढ वर्षपछि समाप्त हुने भएकाले यो समीकरणको तत्कालीन राजनीतिक समयसीमा पनि त्यही अवधिसम्म रहने अनुमान गरिएको छ।
त्यसअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले त्यसले पनि प्रदेशस्तरीय सहकार्यमा प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषण भइरहेको छ।
विगतको सम्बन्ध पनि परीक्षणमा
एमाले र नेकपाबीच विगतमा पटक–पटक सहकार्य र विभाजन दुवैका अनुभव छन्। सार्वजनिक रूपमा एकअर्काप्रति तीखा टिप्पणी गर्दै आएका ओली र प्रचण्ड अहिले प्रदेश सरकारमा सहकार्यमा उत्रिएका छन्।
यद्यपि, दुई दलबीचको विगतको राजनीतिक अविश्वास, प्रदेश तहका आन्तरिक असन्तुष्टि तथा आगामी निर्वाचनको समीकरणले यो सहकार्यलाई दीर्घकालसम्म टिकाइराख्न चुनौती रहने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। आगामी महिनाहरूमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र सत्ता साझेदारीको कार्यान्वयनले नै यो गठबन्धनको स्थायित्व निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
