प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिने प्रयासस्वरूप सरकारी कामको ढिलासुस्ती घटाउनेदेखि कर्मचारी र कार्यालयको कार्यप्रणाली पुनर्संरचनासम्मका काम अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले प्रशासनिक सुधारका लागि ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान अघि बढाएको छ। यसका लागि सबै मन्त्रालय, निकाय, आयोग र स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन पठाएर एकीकृत प्रगति विवरण माग गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारी कामलाई पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बदल्न कार्य्रप्रक्रिया पुनर्संरचना (बीपीआर) कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। (बीपीआर) सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ। त्यसका लागि प्रक्रिया सुधार कार्यदलसमेत गठन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई पनि पुनरावलोकन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका कार्यालयको O&M अर्थात् संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई अन्तिम रूप दिइएको छ। साथै नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासअन्तर्गत विभिन्न सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सुदृढ र अन्तरआबद्ध गर्न पाँच सदस्यीय सूचना प्रविधि कार्यदल गठन गरिएको छ। यसको उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउनु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गुनासो सुन्ने प्रणालीमा कति सुधार?
प्रशासनिक सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा सरकारले हेलो सरकारको गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरेको छ। विभिन्न माध्यमबाट गुनासो लिन सकिने गरी ‘ओम्नी च्यानलl’ तयार गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा हेलो सरकारमा ४४ हजार ३४० गुनासो प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये सम्बन्धित निकायबाट १७ हजार ३५४ गुनासो समाधान भएर आएको र १५ हजार ७९५ गुनासो फर्छ्योट गरिएको छ। अघिल्लो अवधिका समेत जोड्दा सो त्रैमासिकमा कुल ३२ हजार ६७ गुनासो फर्छ्योट भएको छ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारसम्म हेलो सरकारको विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा दर्ता भएका कुल १ लाख ४१ हजार ३९१ गुनासोमध्ये ८७ हजार ७९० अर्थात् ६२.०९ प्रतिशत गुनासो फर्छ्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ढिलासुस्ती र अनियमिततामाथि निगरानी
सरकारले कार्यालय प्रमुखलाई थप जवाफदेही बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ। अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउँदै पारदर्शी निर्णय प्रक्रियामार्फत सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बेरुजु फर्छ्योटका लागि पनि मन्त्रालय तथा निकायलाई तत्काल कारबाही अघि बढाउन र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको लगत राख्न निर्देशन दिइएको छ।
सार्वजनिक निकायमा खर्च मितव्ययी बनाउन संघीय मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म परिपत्र गरिएको छ। साथै आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाको अवस्थाबारे विभिन्न चार मन्त्रालयको अनुगमन गरी प्रगति विवरण माग गरिएको छ।
निर्णय कार्यान्वयनमा पनि जोड
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ निर्णय भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ बैठकबाट थप १२ निर्णय भएका छन्। तीमध्ये ९८ निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएर अनुगमन गरिएको छ।
सरकारका १०० कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय, साप्ताहिक प्रगति समीक्षा र समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन तथा सहजीकरण गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संस्थागत स्मृति र अनलाइन अनुगमन
प्रशासनिक सुधारलाई संस्थागत बनाउन सरकारले सरकारी निकायमा ‘Institution Memory Operation and Handover’ ढाँचा स्वीकृत गरेको छ। यसले कर्मचारी वा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा विगतका निर्णय, काम र अनुभव हराउने समस्या घटाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
त्यसैगरी मन्त्रालय तथा निकायका वार्षिक कार्ययोजना र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकलाई एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ। सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रणाली प्रयोगसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमसमेत दिइएको छ।
यसै अवधिमा शासकीय सुधार संवाद शृंखलाअन्तर्गत सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा तीन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सार्वजनिक निकायमा खर्च मितव्ययिता कायम गर्न पनि सबै तहका सरकारी निकायलाई परिपत्र गरिएको छ।
समग्रमा, प्रतिवेदनले बालेन सरकारको प्रशासनिक सुधार प्रयासलाई फाइल व्यवस्थापन, कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना, संगठन सुधार, डिजिटल सेवा, गुनासो व्यवस्थापन, जवाफदेहिता र अनुगमन प्रणालीमा केन्द्रित देखाएको छ। तर यीमध्ये धेरै काम अझै कार्यान्वयन र संस्थागत हुने चरणमा रहेकाले यसको वास्तविक प्रभाव सेवा प्रवाहमा कति देखियो भन्ने प्रश्न भने आगामी प्रगति विवरणले मात्र स्पष्ट गर्नेछ।
