जनआस्थाका अध्यक्ष तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीलाई लिएर अहिले दुईवटा विषय सँगसँगै उठेका छन्— एउटा, उनले प्रकाशित गरेको निजी तस्बिर कानुनविपरीत थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न; अर्को, अनुसन्धानका नाममा राज्यले उनी र सञ्चारगृहमाथि कस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने प्रश्न।
व्यक्तिको गोपनीयता र निजी जीवनको सम्मान हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले पनि यस विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। निजी जीवनसँग जोडिएका सामग्री प्रकाशन गर्दा त्यसको संवेदनशीलता र सम्भावित असरबारे पत्रकार र सम्पादकले गम्भीर हुनैपर्छ।
तर कुनै समाचार वा प्रकाशन कानुनविपरीत भएको आशंका छ भन्दैमा राज्यले पत्रकारको सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने बाटो खुल्दैन। यही कारण किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी र त्यसपछि प्रहरीले अपनाएको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
जनआस्थाले प्रकाशित तस्बिर सम्बन्धित व्यक्तिको फेसबुकबाट लिएको दाबी गरेको छ। अर्कोतर्फ, तस्बिर फेक भएको र आफ्नो गोपनीयता हनन भएको भन्दै दीपिका सिंहले प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन्। वास्तविकता के हो भन्ने निष्पक्ष अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्नुपर्छ। त्यसअघि नै कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा कसैको दाबीलाई अन्तिम सत्य मान्ने काम उचित हुँदैन।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको अनुसन्धानका क्रममा पत्रकारको फोन, ल्यापटप र कम्प्युटर जफत गर्ने तरिका हो। पत्रकारको उपकरणमा यस मुद्दासँग असम्बन्धित समाचार स्रोत, गोप्य संवाद, संवेदनशील कागजात र अन्य सामग्री पनि हुन सक्छन्। त्यसैले अनुसन्धानका क्रममा त्यस्ता सामग्रीमा राज्यको अनियन्त्रित पहुँच हुनु प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको गोपनीयतामाथि गम्भीर असर पर्न सक्छ।
कानुन उल्लंघन भएको हो भने अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। तर त्यसका लागि पनि कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र निष्पक्षताको सीमा नाघ्न मिल्दैन। पत्रकारलाई पक्राउ गर्नुपरे पनि उसलाई अपराधीसरह अपमानित गर्ने वा सञ्चारगृहलाई नै दबाबमा पार्ने शैली स्वीकार्य हुन सक्दैन।
श्रेष्ठका पत्रकारिताका शैली र कतिपय सामग्रीप्रति असहमति हुन सक्छ। उनका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउन पनि पाइन्छ। तर पत्रकारको कामसँग असहमति हुनु र पत्रकारमाथि राज्यशक्ति प्रयोग गर्नु दुई फरक कुरा हुन्।
सरकार र प्रहरीका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती यही हो— यो कारबाही व्यक्तिगत रिस, राजनीतिक पूर्वाग्रह वा शक्ति प्रदर्शन होइन भन्ने विश्वास दिलाउनु। राज्यले कानुनअनुसार काम गरेको छ भने त्यसको प्रक्रिया र आधार सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।
लोकतन्त्रमा पत्रकार पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। तर राज्य पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। यही सन्तुलन लोकतन्त्रको आधार हो।
त्यसैले निजी गोपनीयताको सम्मान गरौँ, पत्रकारिताको जिम्मेवारी पनि सम्झौँ र अनुसन्धानका नाममा राज्यको शक्ति दुरुपयोग हुन नदिऔँ। असहमति र आलोचनाबाट डराउने होइन, त्यसको जवाफ तथ्य, कानुन र लोकतान्त्रिक व्यवहारबाट दिने संस्कार बलियो बनाउनुपर्छ।
