फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सरकारले समयबद्ध र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सचिवहरुकाे बैठकले एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने कार्ययोजनाको समीक्षा गर्दै सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई तोकिएका काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्ययोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। नेपाल २०८१ फागुन ९ गते एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो।
एफएटीएफले तोकेका सुधारका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी नियमन, बैंकिङ कसुर, घरजग्गा तथा बहुमूल्य धातुको कारोबार, भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन, वन्यजन्तु अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सरकारले २०८३ माघसम्म आवश्यक सुधार पूरा गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाएको छ। तोकिएका सुधार प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसके नेपाल थप जोखिममा पर्दै ‘कालोसूची’मा पर्न सक्ने खतरा रहेको छ।
सचिव बैठकले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनसमेत निर्देशन दिएको छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’का रूपमा अघि बढाउँदै आवश्यक कानून संशोधन, खारेजी तथा नयाँ कानून निर्माणमा जोड दिने निर्णय गरिएको छ।
