पोर्चुगल । पोर्चुगल सरकारले आप्रवासन सम्बन्धी नियमहरू कडा बनाएपछि हजारौं नेपालीहरू प्रभावित हुने भएका छन् । रेसिन्डेन्सी कार्डको लागि आवेदन दिने प्रकिया नै बन्द भएपछि पोर्चुगल छिर्ने योजनामा रहेका नेपालीहरू प्रभावित भएका हुन् ।
रोजगारीका लागि युरोपेली मुलुक पोल्याण्ड, माल्टा, क्रोएसिया, रोमानिया आएका नेपालीहरूको अन्तिम गन्तव्य पोर्चुगल नै हुँदै आएको छ । त्यस्तै, अध्ययनका लागि डेनमार्क, स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता मुलुक आउने विद्यार्थीहरू पनि सहजरूपमा युरोपको कार्ड पाउनका लागि पोर्चुगल नै आउने गरेका छन् ।
यसैगरी, विभिन्न कार्यक्रमको बहानाका सेन्जेन भिसा लगाएर पोर्चुगल छिर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । पूर्वी युरोपेली मुलुकबाट अवैधानिक बाटो हुँदै पोर्चुगल आउनेहरू पनि उत्तिकै छन् ।
सरकारले जुन ३ तारिखको राति १२ बजेबाट आवासीय अनुमति कार्डको आवेदन दिने प्रक्रिया बन्द गरेपछि पोर्चुगल आएर कार्ड बनाउँछु भन्नेहरूको सपना चकनाचुर भएको छ । तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ योजनामा रोजगार सम्झौता गरेर आउनेहरूका लागि भने बाटो खुल्ला रहेको पनि जनाएको छ ।
सरकारको यो निणर्यलाई नकारात्मक रूपमा मात्र नलिई सकारात्मक रूपमा पनि लिनुपर्ने पोर्चुगलका लागि नेपाली पर्यटन दूत रमेशराज बाँस्तोला बताउँछन् । धेरै संख्यामा भित्रिएका आप्रवासीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो नियम ल्याइएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।
‘यसअघि आएका नेपालीहरूलाई अब केही सहज हुनेछ, धेरै आप्रवासी भएको कारण बस्न र कामको समस्या अब बिस्तारै सहज हुनेछ’, उनले भने, ‘पासपोर्ट बनाएर अन्य देश जानेको संख्या पनि उत्तिकै रहेकोले नयाँ अवसरहरू पनि बढ्दा यहाँ रहेका नेपालीहरूको जीवनस्तर अहिलेको भन्दा सहज हुनसक्छ ।’
माल्टा, पोल्याण्ड, साइप्रस जस्ता देशबाट वैधानिक वा अवैधानिक रूपमा पोर्चुगल आएर कार्ड बनाउँछु भन्ने सोचाइ राख्ने नेपालीहरूलाई समय नफाल्न पर्यटन दूत बाँस्तोलाको सुझाव छ । हुन पनि पोर्चुगलमा आप्रवासीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
सन् २०१५ मा तीन लाख ८३ हजार सात सय ५९ को संख्याका रहेकोमा सन् २०२३ मा आइपुग्दा १० लाख ४० हजार पुगेको छ । अस्थायी आवासीय अनुमतिको पर्खाईमा अझ चार लाखभन्दा बढी आप्रवासिहरू रहेका छन् ।
आप्रवासीको संख्या बढेसँगै विभिन्न जटिल समस्याहरू पनि बढेपछि सरकारले पहिलो कदमको रूपमा आवासीय कार्ड दिने प्रक्रिया बन्द गरेको हो । तर, सीप र क्षमतावान कामदार, युवा विद्यार्थीलाई भने सरकारले नयाँ योजनाका साथ भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
