नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको मुद्दा नछाड्दा कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको छ ।
महामन्त्रीद्वयले आह्वान गरेको महाधिवेशन आइतबार औपचारिक रूपमा उद्घाटनको तयारी हुँदै गर्दा सहमति जुट्न सकेको छैन । विशेष महाधिवेशन रोक्नका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का संवादमा छन् । निम्तिएका समस्या हल गर्नुपर्नेमा उनीहरु नै ‘काउन्टर’ दिनका लागि आफूनिकट नेतासँग छलफल गर्न थालेपछि कांग्रेस विभाजनतर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।
केन्द्रमा विशेष महाधिवेशन विवादले पार्टी दुई चिरा हुँदै गर्दा त्यसको बाछिटा तल्लो तहसम्म देखिएको छ । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन महामन्त्रीद्वय पक्षका नेताहरु आह्वानमा लागि रहेका छन् । असोज २९ गते विशेष महाधिवेशनको मागसहित ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर जुटाएर महाधिवेशनको माग भएको थियो ।
तर संस्थापन पक्षले त्यो मागलाई बेवास्ता गर्दै आगामी वैशाख अन्तिममा नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएपछि यो विवाद जिल्ला तहसम्म पुगेको छ । सभापति देउवाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशमा महामन्त्रीद्वय नै हाबी भएको जारी वक्तव्यबाजीबाट देखिन्छ ।
मधेस, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेश समितिबाटै महामन्त्रीद्वयको अभियानलाई साथ दिँदै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् । आजमात्रै मधेस प्रदेश समितिका उपसभापति चन्द्र शेखर कुमार यादव र वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने अपिल गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को ’धारा १७(२) बमोजिम आह्वान’ गरिएको ऐतिहासिक दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा अनिवार्य उपस्थिति र सक्रिय सहभागिताका लागि मधेस प्रदेशको सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
यस्तै, विशेष महाधिवेशन माग गर्नेमा सबैभन्दा बलियो प्रदेशका रूपमा लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ । १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशका ९ जिल्ला सभापतिले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर सक्रिय सहभागिता देखाएका छन् भने यहाँको प्रदेश समितिमा रहेका अधिकांश यसको पक्षमा छन् ।
आजै मात्रै कर्णालीका नौ जिल्लाका सभापतिले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन भन्दै संयुक्त वक्तव्य निकालेका छन् । पाँचथर कांग्रेसका उपसभापति र सचिव विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् ।
कास्की, काभ्रे, पर्वत, भोजपुरलगायत करिब ३० जिल्ला सभापतिहरू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । सुदूरपश्चिमका ६ जिल्ला सभापतिले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन संयुक्त वक्तव्य निकालेका छन् ।
यति मात्रै होइन, संस्थापन पक्षका २५ केन्द्रीय सदस्यको संयुक्त वक्तव्य निकालेर विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग संवाद गर्न माग माग गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस परिवेशमा नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरी लिखित निवेदन दर्ता गरिसकेको अवस्था छ । अतः माग गर्ने प्रतिनिधिहरूको मतको सम्मान गर्दै आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी नयाँ ऊर्जा र सोचका साथ निर्वाचनमा होमिन संवाद र सहमति गरी बृहत् एकताबद्ध भई कांग्रेसको पक्षमा परिणाममुखी वातावरण निर्माण गर्न नेतृत्व तहलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस परिवेशमा नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरी लिखित निवेदन दर्ता गरिसकेको अवस्था छ। अतः माग गर्ने प्रतिनिधिहरूको मतको सम्मान गर्दै आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी नयाँ ऊर्जा र सोचका साथ निर्वाचनमा होमिन संवाद र सहमति गरी बृहत् एकताबद्ध भई कांग्रेसको पक्षमा परिणाममुखी वातावरण निर्माण गर्न नेतृत्व तहलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ।’
पार्टीका १७ भ्रातृ सङ्गठन विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका छन्। १७ भ्रातृ सङ्गठनले संयुक्त अपिल जारी गर्दै चुनावको पक्षमा उभिन आह्वान गरेका छन् ।
अपिलमा भनिएको छ, ‘हालको अवस्थामा देश र जनतालाई सङ्कट मुक्त गर्न एक ढिक्का भएर अघि बढ्न सबैमा आह्वान गर्दछौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति पदाधिकारीहरू तथा सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । नियमित महाधिवेशन को मिति वैशाख २८ गते देखि ३१ सम्मका लागि तोकिसकेको र फाल्गुन २१ गते आमनिर्वाचनसमेत सम्पन्न हुन गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पार्टी एक ढिक्का भई बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।’
कांग्रेसमा जिल्लाजिल्लाबाट वक्तव्यवाबाजीको लहर चल्दै गर्दा महामन्त्री शर्माले पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका भन्दा करिब ५ सय प्रतिनिधि बढी सहभागी हुने दाबी गरेका छन् । महाधिवेशन स्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताए ।
हस्ताक्षर गरेका ५४ प्रतिशतमध्ये २४ जनाले नाम फिर्ता लिएको र करिब ५ सय जना महाधिवेशन प्रतिनिधि थप हुने उनको भनाइ छ ।
