सरकारले सहकारी ऐनमा गरिएको संशोधनले समस्याग्रस्त सहकारीमा ठगी आरोपित ऋणीलाई केही राहत दिएको छ । संशोधनअनुसार अब अनुसन्धानका क्रममा ऋणीको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का हुने छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ११५ को उपदफा १ (क) र (ख) मा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो । यसअघि दफा ‘क’ ले समितिको ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी वा निजका परिवारको सदस्य वा संस्था वा संघको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा भएको आर्थिक कारोबार वा खाता वा अन्य चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न व्यवस्थापन समितिले सम्वन्धित निकायसमक्ष लेखि पठाउन सक्ने भनिएको थियो ।
यसमा संशोधन गर्दै ‘ऋणी’ शब्दको साटो ‘सञ्चालक’ शब्द राखिएको छ । सञ्चालक भन्नाले सहकारीका बोर्ड सदस्यहरुलाई बुझिन्छ । यस्तै, अर्को बुँदामा समितिको ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भइसकेको भए रोक्का राख्न व्यवस्थापन समितिले लेखिपठाउन सक्ने उल्लेख थियो । यसबाट पनि ऋणी शब्द झिकेर ‘सञ्चालक’ शब्द राखिएको हो ।
समस्याग्रस्त संस्था वा संघको ऋण नतिर्ने सदस्य वा व्यक्तिको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रावधानलाई भने यथावत राखिएको छ । झूटो वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेको खण्डमा ऋणीमाथि कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा छ ।
दफा ११५ को उपदफा (२) मा उपदफा १ अनुसार लेखी आएमा सम्वधित निकायले त्यसको कार्यान्वयन गरी व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । व्यस्थापन समिति भनेको कुनै पनि समस्याग्रस्त सहकारीको आर्थिक मामिला मिलाउनका लागि सरकारले गठन गर्ने समिति हो, जसले सञ्चालक समितिको ठाउँमा काम गर्छ ।
