सरकारले कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र सहज बनाउने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटमा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र सहज बनाउने घोषणा गरे ।
यसअघि कम्पनी बन्द गर्न वर्षौं लाग्ने र कानुनी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो ।
