सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटसँग जोडिएको आर्थिक विधेयक संशोधनको यतिबेला व्यापक चर्चा छ । संसद्को वेबसाइटमा रहेको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको विधेयकबिच २० पेजको फरक देखिन्छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले राख्दै निकाल्दै गरेको विधेयकमा क्रमश: सङ्ख्या घट्दै गएका छन् ।
संसद्मा प्रस्तुत हुने अरु सबै विधेयकमा संसद् र संसदीय समितिले आवश्यक संशोधन गरेर पारित गर्ने भएकाले सरकारले गर्ने सामान्य गल्तीहरुलाई ठुलो मानिँदैन । त्यसैले विधेयकमार्फत् सरकारले ल्याएको कानुनको शाब्दिक त्रुटिभन्दा त्यसमा सरकारको निहित उद्देश्यबारे बढी ध्यान दिइन्छ ।
तर, आर्थिक विधेयक त्योभन्दा फरक हुन्छ । यस्ता विधेयक तत्काल कार्यान्वयनमा जाने र करसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय यसमा समावेश हुने भएकाले यसलाई पनि संवेदनशील मान्ने गरेको हो । यसमा पटक-पटक गरिएको संशोधनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले आलोचितसमेत बनेका छन् ।
यद्यपि अहिले सरकारले सुरुमा भएका अस्पष्टता र त्रुटिलाई सम्बोधन गरेर २० पेज कमको विधेयक सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि प्रतिनिधि सभाले यसलाई त्रुटिको रुपमा छुट्टै दर्ज गरेको छ । तर, सच्याइएको विधेयकमा के कस्ता विषय परिवर्तन भए र यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ हामी सूचीकरण गर्नेछौँ ।
के थिए सुरुका व्यवस्था के के भए परिवर्तन ?
१. राइड सेयरिङमा कर
सुरुको व्यवस्था: राइड सेयरिङ सेवामा भ्याट लगाउने व्यवस्था सुरुको विधेयकमा थियो । तर यो विषयमा कानुनी आधार अस्पष्ट थियो ।
सच्याइएपछि कायम भएको व्यवस्था: दफा ५५ को उपदफा (१ख) थप गरी ‘बासिन्दा राइड सेयरिङ अपरेटर’ले यात्रुसँग असुल गर्ने मूल्यमा स्पष्ट रूपमा ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरियो ।
असर: पठाओ, इनड्राइभजस्ता सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने हो कि भन्ने अन्यौल अन्त्य भएको देखिन्छ ।
२. विद्युत् महसुलमा भ्याट
सुरुको व्यवस्था: विद्युत्लाई एक ठाउँमा भ्याट छुटको सूचीमा राखिएको थियो भने अर्को ठाउँमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने भनिएको थियो । यसले गर्दा सबै बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने हो कि भन्ने अर्थ दिन्थ्यो ।
सच्याइएपछि कायम भएको व्यवस्था: घरायसी प्रयोगका लागि मासिक ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई र विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरूबिचको कारोबारमा भ्याट पूर्ण छुट हुने प्रस्ट बनाइयो ।
असर: न्यून बिजुली खपत गर्ने विपन्न र मध्यमवर्गीय परिवारलाई करको भार परेन । विद्युत् व्यापारमा पनि दोहोरो करको झन्झट नहुने प्रस्ट भएको छ ।
३. छोराछोरीको शिक्षा खर्चमा आयकर छुट
सुरुको व्यवस्था: यस्तो कुनै प्रावधान सुरुको मस्यौदामा उल्लेख थिएन ।
सच्याइएपछि कायम भएको व्यवस्था: आयकर ऐनको अनुसूची–१ मा संशोधन गरी कुनै व्यक्तिले आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि तिरेको वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत वा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ, सो रकम आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था थपियो ।
असर: मध्यमवर्गीय अभिभावकहरूले छोराछोरी पढाउँदा तिरेको शुल्कबापत आफ्नो आयकरमा राहत पाउनेछन् । यद्यपि यसको लाभ निकै कम परिवारले मात्रै पाउन सक्ने देखिन्छ ।
४. साना विद्युतीय सवारीमा सडक दस्तुर
सुरुको व्यवस्था: विद्युतीय गाडीहरूमा सडक निर्माण दस्तुरको दर उच्च र एउटै श्रेणीमा थियो ।
सच्याइएपछि कायम भएको व्यवस्था: अनुसूची–४ मा नयाँ बुँदा थप गरी भन्सार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका साना विद्युतीय मोटर गाडीको हकमा सडक निर्माण दस्तुर २.५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरियो ।
असर: सस्ता र साना विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई मूल्यमा राहत पुग्नेछ । यसले मूल्य बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
५. साना विद्युतीय सवारीमा सडक दस्तुर
सुरुको व्यवस्था: विद्युतीय गाडीहरूमा सडक निर्माण दस्तुरको दर उच्च र एउटै श्रेणीमा थियो ।
सच्याइएपछि कायम भएको व्यवस्था: अनुसूची–४ मा नयाँ बुँदा थप गरी भन्सार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका साना विद्युतीय मोटर गाडीको हकमा सडक निर्माण दस्तुर २.५ प्रतिशतमात्र लाग्ने व्यवस्था गरियो ।
असर: सस्ता र साना विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई मूल्यमा राहत पुग्नेछ । यसले मूल्य बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
६. २० देखि ३० लाखसम्मको गाडीको महसुल निर्धारण
सुरुको व्यवस्था: २० देखि ३० लाखसम्म सवारी साधनमा यसअघि स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क निर्धारण थिएन । यो एउटा गम्भीर त्रुटि थियो ।
सच्याइएपछि कायम भएको व्यवस्था: यसलाई पनि स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
असर: सुरुको त्रुटि सच्चिएको छ ।
७. आयातित सुटकेस र झोलामा भन्सार वृद्धि
सुरुको व्यवस्था: सुटकेस र ट्राभल ब्याग (उपशीर्षक ४२०२.१२.९०) मा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सच्याइएपछि कायम भएको व्यवस्था: यसलाई सच्याएर भन्सार दर ३० प्रतिशत पुर्याइयो ।
असर: विदेशबाट आयात हुने महँगा ब्राण्डेड झोला र सुटकेसहरू महँगो हुनेछन् । यसले देशभित्र उत्पादन हुने यस्ता वस्तुको संरक्षण हुनेछ ।
८. जग्गा अधिग्रहणको पुँजीगत लाभकर
सुरुको व्यवस्था: जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने लाभकरको बारेमा स्पष्ट व्याख्या थिएन ।
सच्याइएपछि कायम भएको व्यवस्था: सरकारको निर्णयबाट हुने अस्वैच्छिक अधिग्रहणमा जग्गा धनीले पाउने मुआब्जामा २.५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था स्पष्ट पारियो ।
असर: सरकारी विकास आयोजनाका लागि जग्गा छाड्नुपर्ने नागरिकहरूलाई करको भार कम हुनेछ ।
९. ट्रयाक एन्ड ट्रेस (डिजिटल स्टिकर) मा कडाइ
सुरुको व्यवस्था: राजस्व चुहावट नियन्त्रणका प्रावधानहरू सामान्य थिए ।
सच्याइएपछि कायम भएको व्यवस्था: मदिरा र सुर्तीको अवैध व्यापार रोक्न ल्याइएको ट्रयाक एन्ड ट्रेस प्रणालीको सफ्टवेयरमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएमा वा डेटा बिगारेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कडा व्यवस्था थपियो ।
असर: राजस्व चोरीमा संलग्न हुने ठुला उद्योगीहरूलाई कारबाहीको दायरा बलियो बनाइयो ।
