सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पत्रकार किशोर श्रेष्ठ हिरासतबाट रिहा भएका छन्। रिहाइलगत्तै पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले आफ्नो गिरफ्तारीलाई राज्यले लिएको ‘बदला’ र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार यो घटना कुनै व्यक्तिगत विवाद, प्रतिस्पर्धा वा दुश्मनीको परिणाम नभई पत्रकारिताको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा उत्पन्न भएको कानुनी संघर्ष हो। सत्ताका कमजोरी र गल्तीबारे समाचार लेखेकै कारण आफूलाई निशाना बनाइएको उनको आरोप छ।
उनले राज्यले पछिल्लो समय असहमतिको आवाज दबाउन कानुनी प्रक्रियाभन्दा ‘हुकुमी शैली’ अपनाएको आरोप लगाए। ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी, न्यायालय हुँदै पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममाथि समेत दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ।
‘जनआस्थामा प्रकाशित समाचार गलत भए त्यसको खण्डन गर्ने कानुनी बाटो छ। प्रेस काउन्सिल छ, अदालत छ। तर ती प्रक्रियामा नगई विभिन्न पात्र र माध्यम प्रयोग गरेर मिडियालाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘मैले लेखेको कुन कुरा गलत साबित भयो भन्ने प्रश्न अझै छ।’
यो घटनाले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता, राज्यको शक्ति प्रयोग, कानुनी प्रक्रिया र आलोचनात्मक सञ्चारमाध्यममाथि हुने सम्भावित दबाबबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ। यद्यपि श्रेष्ठका आरोप र घटनासँग सम्बन्धित कानुनी पक्षको अन्तिम मूल्यांकन भने अदालतको आदेश, अनुसन्धानका तथ्य र सम्बन्धित पक्षका आधिकारिक भनाइका आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ।
उनले सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगरेको भए यस घटनाले अन्य आलोचनात्मक सञ्चारमाध्यममाथि समेत थप कारबाहीको बाटो खोल्न सक्ने दाबी गरे। उनका अनुसार त्यसपछि सञ्चारमाध्यमका क्यामेरा, ल्यापटप तथा छापाखाना जफत गर्ने र पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो।
श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेशलाई राज्य संयन्त्रको ‘निरंकुश प्रवृत्तिमाथि कानुनी हस्तक्षेप’ का रूपमा व्याख्या गरे। आफूविरुद्ध केही व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर अभियान चलाइएको आरोप लगाउँदै उनले त्यसलाई आफ्नो गिरफ्तारीको ‘क्लाइमेक्स’ भएको बताए।
व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयमा समेत उनले प्रश्न उठाएका छन्। सम्बन्धित व्यक्तिले स्वयं सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक तथा सेयर गरेको तस्बिरलाई आधार बनाएर त्यसैलाई गोपनीयताको मुद्दासँग जोडिएको उनको जिकिर छ।
पाँच दिनको हिरासतबारे गुनासो
श्रेष्ठले पाँच दिनको हिरासत अवधिमा आफूलाई अपराधीसरह व्यवहार गरिएको गुनासो गरे। उनका अनुसार उनलाई लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूसँगै राखिएको थियो भने वकिल तथा कानुनी सल्लाहकारसँग भेटघाटमा समेत अवरोध गरिएको थियो।
यस्तो व्यवहारको उद्देश्य आफ्नो मनोबल कमजोर बनाउनु रहेको उनको आरोप छ। तर आफू लामो समयदेखि पत्रकारिता र संघर्षको अनुभव बोकेको व्यक्ति भएकाले डराएर लेख्न छाड्ने अवस्था नआउने उनले बताए।
‘अबदेखि लेख्दिनँ भनेर कान समात्ने अवस्थामा पुर्याउने प्रयास गरिएको थियो। तर म १६ वर्षको उमेरदेखि, कक्षा ९ पढ्दादेखि नै जेल बसेर आएको मान्छे हुँ। म डराउँदिनँ,’ उनले भने।
रिहाइपछि श्रेष्ठले आफ्नो पक्षमा आवाज उठाउने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीप्रति आभार व्यक्त गर्दै सरकारलाई कानुन हातमा नलिन र मौखिक आदेशका आधारमा राज्य संयन्त्र सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले आफू जीवित रहेसम्म हार नमान्ने र आफूले देखेका तथा सत्य ठानेका विषयमा लेख्न नछाड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
