नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारको भयानक बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकहरूको सहयोगका लागि ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’ मा गरिने डिजिटल कारोबारमा तोकिएको अधिकतम सीमा (ट्रान्जेक्सन लिमिट) नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
बाढी प्रभावितहरूको व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलन र परिचालनलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले यस्तो निर्णय गरेको हो।
भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन अनुसार मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन र ई–मनी (डिजिटल वालेट) मार्फत यी दुई कोषमा गरिने कारोबारमा अबदेखि एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा उल्लेख भए बमोजिमको अधिकतम सीमा लागू नहुने बिहीबार जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
यस व्यवस्थाले इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै पनि प्राविधिक अड्चनबिना जति पनि रकम सहयोग स्वरूप जम्मा गर्न बाटो खुलेको छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीद्वारा जारी परिपत्रमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका आधिकारिक खाताहरूको विवरण समेत सार्वजनिक गरिएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेका खाताहरूमा रकम जम्मा गर्न सकिनेछ।
यससँगै अब सेवाग्राहीले आफ्नो मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत सिधै यी सरकारी कोषहरूमा बिना कुनै सिमितता आर्थिक सहयोग पठाउन सक्नेछन्।
