काठमाडौं । सरकारले कोभिड – १९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असार १४ गते मन्त्रिस्तरबाट सो कार्यविधि स्विकृत गरेको हो ।
कोभिड- १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश,२०७८ को दफा ३३ को कार्यान्वयन गर्न उक्त कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधि जारी भएसँगै पालिकादेखि महानगरसम्म जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
कार्यविधि अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा ७, अन्य महानगरपालिकामा ५, उपमहानगरपालिकामा ३, नगरपालिकामा २ र गाउँपालिकामा १ जना स्वास्थ्य निरीक्षक रहने छन् । जनस्वास्थ्य निरीक्षकको न्युनतम योग्यता जनस्वास्थ्य विषयमा कम्तीमा स्नातक गरेको हुनु पर्नेछ । हाल बहालमा रहेका योग्यता पुगेका स्वास्थ्यकर्मी(स्थायी/फजिल) परिचालन गरिने छ । जनशक्ति नपुगेको खण्डमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले करारमा नियुक्त गर्ने छ । जनस्वास्थ्य निरीक्षकको सेवा अवधि १ वर्ष तथा महामारी अवस्थाको मुल्यांकन गरि पदावधि थप गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकार अधिकृत सातौं तह बराबरको तलब र ६ महिनाका लागि ५० प्रतिशत थप जोखिमभत्ता समेत गरि तलबभत्ता उपलव्ध हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कामको सिलसिलामा कोभिड १९ संक्रमण भएमा उपचारको सबै खर्च सरकारले व्होर्नेछ भने कोभिड १९ मा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीले पाउने जीवन बीमामा पनि समावेश गराइने छ ।
निरीक्षकको जिम्मेवारी
– स्थानीय तहमा संक्रमण रोकथामका गतिविधिहरु जस्तै : केश इन्भेष्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ,स्क्रिनिङ, हेल्थ डेस्क, क्वारेन्टिन, आइलोसेन,उपचार, सञ्चार गतिविधिहरु सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने गराउने ।
– उच्च जोखिम रहेका वडा तथा टोलहरुमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना भए नभएको नियमित अनुगमन गरी अभिलेख राख्ने र सोको प्रतिवेदन जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्ने ।
– उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा जनचेतना फैलाउने क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न वडा स्तरमा सरकरी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, टोल विकास संस्था, उपभोक्ता समिति, गुठी आदिसँग समनवय गरी कार्य योजना बनाउन सहयोग गर्ने ।
– कोभिड – १९ संक्रमण रोकथामका लागि जारी गरिएका मापदण्डहरुको पूर्ण पालना गर्न गराउन जिल्ला तथा समुदाय स्तरमा संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने र समुदायको सहभागिता बढाउने ।
-स्थानीय निकाय तथा संघ संस्थाहरुलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरुबारे जानकारी तथा परामर्श उपलव्ध गराउने ।
– नेपाल सरकार र मुकरर अधिकारीबाट जारी आदेश तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका मापदण्ड पालना नगर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको सूची तयार गरी प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्न मुकरर अधिकारीलाई सिफारिस गर्ने ।
