सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तयारी गरेपछि १४ विद्यार्थी संगठनको आपत्ति जनाएका छन्। नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीसहित १४ विद्यार्थी सङ्गठनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरूको समाधानका नाममा विद्यार्थी सङ्गठनहरू प्रतिबन्ध र निषेध गर्ने प्रकृतिको सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन ।’
विश्वविद्यालयका विद्यमान कैयौँ समस्याहरूको वास्तविक कारणको खोजी र समाधानमा राज्यले विस्तृत अध्ययन पश्चात् आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरूको भारी विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारको दृष्टिकोण अपरिपक्व र सतही रहेको उल्लेख छ।
लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलनलाई समय–सान्दर्भिक रूपमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको महसुस गरी बहस चलाउँदै आएको समेत उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विचारका आधारमा सङ्गठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो । कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ । यस्तो प्रयासले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ ।’
अतः विद्यार्थी आन्दोलनको पुनर्संरचनालाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भए तापनि सुधारको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने आशययुक्त कुनै पनि निर्णय अपरिपक्व, अराजनीतिक, अप्राकृतिक, असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रहेको उल्लेख छ।
विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेका विकृति–विसंगतहरूलाई सुधार गर्दै रचनात्मक र सृजनशील ढङ्गबाट निरन्तर अगाडि बढ्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकारसँग रचनात्मक संवाद, सहकार्य र सुधारका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्।
