राजनीतिक भागवण्डाले कुटनीतिक क्षेत्र पनि छाडेन । सक्षम नै भएपनि राजनीतिक दलको लेप लागेपछि उसले गर्ने काममा प्रश्न उठ्छ नै । त्यसमा पनि देशको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने राजदुत, सरकार फेरिएपिच्छे परिवर्तन हुने गर्दा नेपालप्रतिकै विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको छ । एउटा राजनीतिक दलले नियुक्त गर्ने अनि अर्को दलको सरकार बन्दा दलीय प्रभाव पनि देखिदै आएको छ । कतिसम्म भने दलहरुले आफ्ना पदाधिकारी तहसम्मकालाई राजदूत बनाएर पठाउने गरेका छन् । अब रास्वपा सरकारले त्यो परिपाटी अन्त्य गर्दै डिप्लोम्याट करिअरलाई राजदूत बनाउनुपर्छ । हालै सरकारले ६ देशका राजनीतिक दलको भागवण्डाबाट राजदूत बनेकालाई फिर्ता बोलाएपछि पुन: बहस सुरु भएको हो ।
आइतबार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको यो निर्णयसँगै अहिले १७ देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरू प्रमुखविहीन बनेका छन् ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट पठाइएको थियो । उनलाई कांग्रेसले योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि बनाएको थियो । अष्ट्रेलियाका लागि राजदूतकारुपमा गएकी चित्रलेखा यादव त कांग्रेसको पूर्वपदाधिकारी नै हुन् । पटक-पटक सांसद र मन्त्रीसमेत भएकी यादव पनि फिर्ता हुने सूचीमा परेकी छन् । त्यस्तै दक्षिण कोरियाका लागि पठाइएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे एमालेकी नेतृ हुन् । उनी एमालेबाट उपसभामुख र कानूनमन्त्री सम्म बनेकी थिइन ।
डा. पूर्णबहादुर नेपाली श्रीलंकाका राजदूत भएर गएका थिए, उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् । त्यस्तै कांग्रेसकै कोटाबाट मानवअधिकारवादी नेता कपिल श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत बने भने डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर राजदूत बनिन् । उनी एमालेको कोटामा राजदूत बनेकी हुन् । उनीहरूलाई सन् २०२५ अगस्टमा राजदूतका रूपमा सिफारिस भएका थिए । उनीहरूलाई सोमबारदेखि एक महिनाभित्र स्वदेश फर्कन निर्देशन दिइएको छ । यस अवधिमा उनीहरूले कार्यरत मुलुकका उच्च अधिकारीसँग बिदाइ भेटघाट तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नेछन् ।
सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएदेखि नै राजनीतिक नियुक्तिबाट गएका राजदूतहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिएको थियो । तर उनीहरूले राजीनामा नदिएपछि बाध्य भएर फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको हो ।
यस निर्णयसँगै भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, अष्ट्रेलिया र रुसलगायत १७ देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग प्रमुखविहीन बनेका छन् । अब नयाँ राजदूत सिफारिस गर्नुपर्नेछ र त्यसका लागि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने छ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत करियर कूटनीतिज्ञ पठाउने अभ्यास भए पनि महत्वपूर्ण देशहरूमा प्रायः दलगत सन्तुलन मिलाएर नियुक्ति गरिने गरिएको छ । यही कारण कूटनीतिक क्षेत्रमा योग्यता र पेशागत दक्षताभन्दा राजनीतिक निष्ठा हाबी हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतले यस्तै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिएका नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै पारदर्शी र मापदण्डयुक्त प्रणाली अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
हालको निर्णयलाई सरकारले कूटनीतिक संरचना पुनर्गठन गर्ने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि यसले फेरि एकपटक पुरानै भागबण्डा कूटनीति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । अब हुने नयाँ नियुक्तिहरूमा योग्यता, दक्षता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिइन्छ कि राजनीतिक सन्तुलनकै आधारमा निर्णय हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
