सरकार बनेको १२ दिन भयो। चुनाव सकिएको एक महिना नाघिसक्यो। तर जुन वाचा लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तामा पुगेको थियो त्यही वाचा अहिले प्रश्नको घेरामा छ। कुरा ठूलो होइन, तर प्रतीकात्मक रूपमा निकै गहिरो छ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने।
रास्वपाको चुनावी वाचापत्रको १६ नम्बर बुँदामा स्पष्ट लेखिएको थियो सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि नै सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। अझ त्योभन्दा अगाडि बढेर उनीहरूले भनेका थिए निर्वाचनअघि र कार्यकालपछि परिवारसहित सम्पत्तिमा आएको परिवर्तनको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर जनतामाझ राखिनेछ। यो साधारण प्रतिबद्धता थिएन, यो ‘नयाँ राजनीति’ को ब्रान्डिङ थियो। हेर्नुहोस् त वाचापत्रको बुँदा नम्बर १६
तर अहिले यथार्थ के छ ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेको १२ दिन बितिसक्दा पनि रास्वपाबाट निर्वाचित १८२ सांसद, मन्त्री वा स्वयं प्रधानमन्त्री—कसैले पनि सार्वजनिक रूपमा सम्पत्ति विवरण खुलाएका छैनन्। कानुनी रूपमा हेर्दा अझै उनीहरूलाई समय बाँकी छ—अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार ६० दिनभित्र विवरण बुझाउन पाइन्छ।
हेर्नुहोस् कानून
त्यसैले “कानुन उल्लंघन” भएको छैन। तर राजनीति केवल कानुनले मात्र चल्दैन—यो विश्वास ले चल्छ। रास्वपाले आफूलाई पुराना दलहरूभन्दा फरक देखाउने सबैभन्दा ठूलो आधार नै यही थियो—“हामी जे भन्छौं, त्यही गर्छौं।” सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्पत्ति विवरण बुझाउने क्रम जारी रहेकाले छिट्टै सार्वजनिक हुने दावी गरेका छन् । यो जवाफले प्रक्रिया भइरहेको देखाउँछ, तर वाचापत्रको भाषा के भन्छ ? “पद सम्हाल्नुअघि सार्वजनिक गर्ने” । त्यो मापदण्डमा भने सरकार सुरु भइसकेपछि पनि विवरण सार्वजनिक नहुनुले झुट सावित भइसक्यो ।
यहीँ आएर कुरा कानुनबाट हटेर नैतिकतामा पुग्छ। कानुन भन्छ: ६० दिनभित्र बुझाए पुग्छ । वाचापत्र भन्छ: पद सम्हाल्नुअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
