औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आवेदन दिएकामध्ये १ हजार ३ सय १ वटा परियोजनालाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले शुक्रबार प्रारम्भिक छनोटमा परेका प्रस्तावकहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रारम्भिक सूचीमा नाम परेका उद्यमीले प्रतिष्ठानले पठाएको मेसेजमा रहेको लिंक वा वेबसाइट मार्फत थप मूल्यांकनका लागि आवश्यक फाराम डाउनलोड गर्नुपर्ने छ ।
उक्त फाराममा आफ्नो व्यवसायको विस्तृत विवरण भरेर २३ वैशाखभित्र ह्वाट्सएप मार्फत पठाउन प्रतिष्ठानले भनेको छ । तोकिएको म्यादभित्र आवश्यक सूचना उपलब्ध नगराउने प्रस्तावकको आवेदन स्वत: रद्द हुने जानकारी गराइएको छ ।
विगतका वर्षहरूमा कतिपय प्रस्तावकले नक्कली भिडियो तथा विवरण पेस गरेर कर्जा लिन खोजेको पाइएपछि यस पटक सरकारले कडाइ गरेको छ ।
यसैका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित पालिकाहरूलाई पत्र पठाई परियोजनाहरूको वास्तविक अवस्था जाँच गर्न लगाइएको थियो ।
स्थानीय तहबाट स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र प्रतिष्ठानले यो प्रारम्भिक सूची तयार पारेको हो ।
यस वर्ष स्टार्टअप कर्जाका लागि उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार कुल १० हजार २ सय ४४ प्रस्ताव परेका थिए, जसमा ८ हजार २ सय ३ अनलाइन र २ हजार ४१ भौतिक रूपमा दर्ता भएका थिए ।
सरकारले सुरुमा ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेपछि अहिले कुल ८६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध भएको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी मनिराम गौतमले जानकारी दिए ।
यस वर्ष स्टार्टअपहरूले ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अधिकतम सीमा ५ लाख रुपैयाँले घटाइएको छ । कर्जा पाउनका लागि व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा कम भएको र नयाँ एवं नवीन सोचमा आधारित व्यवसाय हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अटोमोबाइल र खनिज अनुसन्धान लगायत विभिन्न क्षेत्रका स्टार्टअपहरूले यो कर्जा पाउनेछन् ।
छनोटका लागि बैंकको क्रेडिट एप्राइजल र मूल्यांकन समितिको औसत अंकलाई आधार मानिन्छ । कुल अंकभारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने परियोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा कर्जाका लागि सिफारिस गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले स्टार्टअपका लागि १ अर्ब विनियोजन गरेकोमा ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । जसमा प्रशासनिक खर्च र कर्जा सुरक्षा बीमाको रकम पनि समावेश थियो ।
