प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियामा मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित गर्ने नभई उनीहरूलाई व्यवस्थित र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका हुन् । नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा भ्रम फैलाइएको उल्लेख गर्दै उनले कसैको पनि उठिबास नलगाइने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
अतिक्रमण व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफा अध्यादेशमार्फत खारेज गरिसकेको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीनको पहिचानका लागि आधुनिक प्रविधिमा आधारित डिजिटल लगत संकलनको काम तीव्र पारिएको छ । संकलित विवरणलाई प्रमाणीकरण गरी स्थायी अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
सरकारले जोखिमयुक्त तथा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित भूमि आयोगको सिफारिस र कानुनी मापदण्डका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताइएको छ ।
अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई लिएर सुकुम्बासी बस्तीमा डर र त्रास फैलाउने गतिविधि भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था आउन नदिने गरी आवासको हक सुनिश्चित गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र भएसँगै सरकारको यो स्पष्टीकरण आएको हो । यस कदमलाई कतिपयले स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले सम्भावित विस्थापनबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।
नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ।’
