नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णय र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत निर्णय लिइएकोमा सरकारको नियतप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु अस्वाभाविक कदम हो।
पोखरेलले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा सरकारको प्रभावमा राख्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै शक्ति सन्तुलन कमजोर हुने र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
