सम्पत्ति छानबिन आयोग मा सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध दुई सातामै २५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगले गएको वैशाख ३१ गते भ्रष्टाचार वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता गणेश केसी का अनुसार हालसम्म २५० भन्दा बढी उजुरी र करिब त्यति नै संख्यामा सम्पत्ति विवरण फाराम प्राप्त भइसकेका छन्।
आयोगले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवार, आफन्त वा अन्य व्यक्तिका नाममा लुकाइएका सम्पत्तिबारे सूचना दिन आह्वान गरेको छ। उजुरी इमेल तथा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर दुवै माध्यमबाट दर्ता भइरहेका छन्।
आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसअन्तर्गत पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, सुरक्षा निकायका अधिकारी, पूर्वन्यायाधीश तथा उच्चपदस्थ सैनिकसमेतको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिनेछ।
आयोगका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउन एक महिनाको समय तोकिएको छ भने उजुरीका लागि कुनै समयसीमा राखिएको छैन। आयोगलाई प्रतिवेदन तयार गर्न एक वर्षको कार्यादेश दिइएको छ।
