प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका क्रममा बेलायतको भूमिकाबारे अभिव्यक्ति दिएपछि भारतले सीमा सम्बन्धी विषयमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयका पछिल्ला अभिव्यक्तिबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल–भारत सीमाका सम्पूर्ण विषय द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने स्थापित व्यवस्था रहेको बताए।
उनले नेपाल र भारतबीच करिब ९८ प्रतिशत सीमा निर्धारण भइसकेको उल्लेख गर्दै केही क्षेत्र अझै समाधान हुन बाँकी रहेको बताए। “गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनका कारण केही समस्या देखिएका छन्। त्यसबाहेक सीमापार भोगचलन (क्रस बोर्डर अकुपेशन) तथा नो म्यान्स ल्यान्ड अतिक्रमणका केही विषय छन्, जसको संयुक्त रूपमा नक्सांकन र अध्ययन भइरहेको छ,” उनले भने।
जयसवालका अनुसार सीमा सम्बन्धी सबै पक्षमा काम गर्न नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरिएको छ। “नेपाल र भारतबीचका द्विपक्षीय मामिलामा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका छैन भन्ने कुरा सबै सरोकारवालाले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा बोल्दै कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि बेलायतसँग पनि छलफल गर्न सकिने आशय व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको थियो।
भारतको पछिल्लो प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्री शाहको सो अभिव्यक्तिप्रति अप्रत्यक्ष टिप्पणीका रूपमा हेरिएको छ। भारतले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा विवादलाई नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय विषयका रूपमा मात्र समाधान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
