नेपाल विद्यार्थी संघले हिजोदेखि भारतका प्रधानमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई ईमेलमार्फत् सुगौली सन्धी, नेपालको प्राचिन नक्सा र सीमा विवाद अन्त्य गर्न सक्ने अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पठाउने वृहत् अभियान शुरु गरेको छ ।
हालै नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि भारतले नेपालले जारी गरेको नक्सालाई अस्वीकार गरेको छ । साथै, नेपालले बारम्बार गरेको वार्ताको आग्रहलाई वेवास्था गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालमा भारतको कदमको विभिन्न तरिकाले विरोध हुँदै आएको छ । कोरोनाको सन्त्रास र लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेविसङ्घले ईमेल अभियान सुरु गरेको हो । नेविसङ्घवाट यस अभियानको नेतृत्व आदर्श मल्लले गर्दैछन् । नेता मल्लले समस्या समाधानको दिसामा केन्द्रित गराउन आफुले यो अभियानको नेतृत्व गरेको बताए ।
अभियानको सुरुवात गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका मल्लले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । विज्ञप्तिमा हालै हजारौँ देशभक्तको गिरफ्तारी, नागरिक समाजको आग्रह र नेपाली काँग्रेसको मार्गदर्शनपछि मात्र लम्पसारवादी नेकपा सरकार बाध्य भएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको दाबी छ ।
