काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको कार्यावधि अन्तिम महिनामा प्रवेश गरेको छ । भदौ २९ गतेदेखि उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको हो । तात्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणको एघारौँ तहका कर्मचारीको रुपमा कार्यरत घिसिङलाई २०७३ साल भदौ २९ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा ल्याएका थिए । उनले भदौ ३० गते पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
कार्यकाल सकिन लागेपछि प्राधिकरणमा उनलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बहस सुरु भएको छ । अर्को कार्यकालमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने माग एकातिर हुँदा उनलाई फेरि सोही पदमा दोहोरिन नदिन चौतर्फी रुपमा चलखेल सुरु भएको छ । कुलमानलाई नदोहोर्याउन र सो ठाउँमा आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई ल्याउन यतिबेला उच्च राजनीतिक तहमा सक्रियता बढ्न थालेको छ । सोही चलखेलका कारण उनी दोस्रो कार्यकालमा लागि प्राधिकरणमा रहने सम्भावना समेत कमजोर बन्दै गएको बताइएको छ ।
कुलमानलाई वर्षौंदेखिको लोडसेडिङलाई चामत्कारिक रुपमा ६ महिनाभित्रै अन्त्य गरेको जस जान्छ । लोडसेडिङ अन्त्यसँगै वर्षौंको घाटालाई अन्त्य गरेर प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान र वर्षौंदेखिको सिञ्चित घाटालाई कम गर्दै जान सफल भएको जस पनि जान्छ सोही कारण अर्को कार्यकालमा पनि उनलाई प्राधिकरणमा निरन्तरता दिनुपर्ने जनमत बलियो छ । तर, उर्जामन्त्रीदेखि सरकारका उच्च अधिकारीहरु नै पछिल्लो समय कुलमानको विकल्पबारे छलफल अघि बढाइएका छन् । केही व्यक्तिहरुलाई पदको आश्वासन समेत दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
घिसिङलाई निरन्तरता दिने हो भने सोअगावै सरकारले उनलाई पुनर्नियुक्ति दिनुपर्छ । तर, त्यसरी नियुक्ति दिनेगरी हालसम्म मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्ने भन्नेबारे ऐनले प्रष्ट व्याख्या गरेको छैन । तर, पुनर्नियुक्तिको हकमा कुनै व्यक्तिको कार्यकाल बाँकी छँदै सोसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ ।
