काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् । तर बहस निकै लामो भइरहेका छन् ।
मुद्दाका विषयमा सोमबार विहान साढे ११ बजेबाट शुरु भएको बहस निकै लामो भएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीशरुले समयको ध्यान दिन सुझाएका छन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट सोमबार अधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
विहानदेखि बहसमा सहभागी अधिवक्ता पोखरेलले तीन बज्नै लाग्दासमेत बहस सकाउने लक्षण नदेखाएपछि इजलासले बहस छोटो पार्न सुझाव दिएको हो ।
इजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अधिवक्ता पोखरेललाई ‘कति समय लिनुहुन्छ ? अरुलाई पनि समय दिनुपर्ला’ भन्दै बहस लामो भएको संकेत गरेका थिए ।
उनले बहस गर्दा गर्दै धेरै समय जाने अवस्था बन्न सक्ने भन्दै भारत झारखण्डको चुनावको उदाहरण दिएका थिए ।
‘३६३ वटा वकालतनामाहरू परेका छन् । यो सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको तयारी सम्पन्न भई, झारखण्डको चुनाव जस्तो, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र पब्लिक मतका लागि जागिसकेको हुनाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला उनले भने, ‘यहाँहरूले समयलाई म्यानेज गर्नुस् ’ न्यायाधीश सिन्हाले भने ।
त्यस्तै न्यायाधीश सपना मल्ला प्रधानले पनि बहस अन्त्य गर्न सुझाइन् । जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले विषयको सुरुवात गरिसकेपछि अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै थप केही समय लिने बताए । इजलासबाट न्यायाधीशरुहले बहस गर्न नरोक्ने तर समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले संविधानका धाराहरुको अपव्याख्या गरिएको तर्क गरे ।
‘संविधानमा नभएको कुरालाई प्रयोग गरेर पार्टी भित्रको स्वार्थ व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसद विघटन गर्ने ? त्यसकारण यो राजनीतिक प्रश्न भनेर उम्किन मिल्दैन,’ अधिवक्ता डा पोखरेलले भने ।
अधिवक्ता पोखरेलले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सहज गरिदिने काम अदालतले गर्न नमिल्ने पनि बताए । ‘भोलि कसैले दुई तिहाई ल्याउला, दुई तिहाइले पनि पुगेन एक चौथाइ चाहियो भन्यो भने के गर्ने ? आफूले सरकार चलाउन नसके पछि अरुले चलाउने बाटो पनि बन्द गरिदिने ? यो त दुरासयपूर्ण भयो,’ अधिवक्ता पोखरेलको तर्क छ, ‘पार्टी कमिटीले सहयोग गरेन अनि मैले सरकार चलाउन सकिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले स्वीकारी सक्नुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद विघटनको विशेषाधिकार नदिएको पनि पोखरेलले दाबी गरे । ‘संसदीय व्यवस्थामा संसद महत्वपूर्ण हो, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नलेखिएको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीमा रहने भन्ने हुन्न, यस्तो भनाइमा सहमत हुन सकिँदैन,’ पोखरेलले भने ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाईका लागि पूर्ण बृहत् इजलास गठन गर्नु नपर्ने आदेश सुनाएपछि आइतबारदेखि नियमित सुनुवाई शुरु भएको हो ।
आइतबार बहसका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीले उठाएको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आवश्य परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड झिकाउने बताएका थिए ।
आइतबार ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी पाउँ’ भनी अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी समेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई भएको थियो । आइतबार भएको सुनुवाईमा निवेदकका तर्फबाट निवेदक आफैं भण्डारीसहित कानून व्यवसायीहरु दिनेश त्रिपाठी, गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
