काठमाडौं । एमसीसी परियोजनाका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने निश्चित भएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दौडधुप बाक्लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्ने तयारीसहित मैदानमा उत्रिएपछि प्रचण्ड सहकार्यको प्रस्ताव लिएर ओलीकहाँ पुगेकाछन् । बिहीबार संसद भवन सिंहदरबारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेका थिए ।
जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) मा राष्ट्रघाती कुरा केही पनि नभएको र यसलाई पास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
बिहीबार संसद भवन सिंहदरबारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरुले एमसीसीलाई अहिलेसम्म कहिल्यै राष्ट्रघाती नभनेको बताए ।
छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको अवरोध खोलेर छलफलको वातावरण बनाउन भनेका थिए । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले पहिले आफूहरुले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई प्रतिनिधिसभामा सहभागी नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने शर्त अखि सारेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने एमसीसी राष्ट्रियताको मुद्दासँग जोडिएको हुनाले पहिले त्यसलाई असफल पार्न आग्रह गरेका थिए ।
२०७७ पुस ४ गते एउटै पार्टीका अध्यक्षको हैसियतमा दुई नेताबीच खुमलटारमा अन्तिम वार्ता भएको थियो । आफूविरुद्धको आरोपपत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्दै खुमलटार पुगेका ओलीलाई प्रचण्डले उनको प्रस्ताव अश्वीकार गरेर फर्काएपछि भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।
विघटनपछि नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भयो । त्यसयता दुई नेताबीच टेलिफोन र त्रिपक्षीय बैठकमा भेट भएपनि एमाले र माओवादी अध्यक्षका रुपमा औपचारिक तथा विस्तृत छलफल भएको थिएन ।
बिहीबारको वार्तामा एमालेबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहभागी थिए भने माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत थिए । तर दुई अध्यक्षबीच गोप्य छलफलपछिमात्र उनीहरु सहभागी भए ।
दुवै नेताले गरेको व्रिफिङ अनुसार प्रचण्डले विगतमा जे भए पनि अब नयाँ ढंगले मिलेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । जवाफमा ओलीले सम्बन्ध सुधारका लागि तीनवटा मुख्य शर्त अघि सारे ।
त्यो भनेको हामीलाई संसदको कारवाहीमा भाग लिनका लागि वातावरण चाहियो । त्यसका लागि पहिलो कुरा नेकपा एमालेले अनुशासन उल्लंघनमा कारवाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसद निष्कासनको सूचना सभामुखले टाँस्नुपर्छ ।
यदि त्यसो नहुने हो भने सभामुख अग्नि सापकोटाले राजिनामा दिएर निकास खोल्नुपर्छ । त्यति भयो भने एमालेले सदनको कारवाहीमा भाग लिएर एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने ओलीले बताएका थिए ।
प्रचण्डले संवाद र सम्बन्ध सुधारका लागि राखेको प्रस्तावमा ओलीको अर्को शर्त भनेको विगतमा नेकपाको अध्यक्ष हुँदा आफूविरुद्ध प्रचण्डको अगुवाईमा लगाइएको १९ पेज लामो उनकै भाषामा ‘अपराधिक आरोपपत्र’ खारेज गरेको सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्छ ।
