काठमाडौं। सत्तारुढ दलहरुबीच ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँटमा वर्तमान संसदको उपस्थितिलाई मुख्य आधार बनाउने समझदारी भएको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको सिट बाँडफाँट कार्यदलको बैठकमा संसदमा दलहरुको संख्यालाई मुख्य आधार बनाउने समझदारी भएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बताए ।
‘त्यो बेलाको निर्वाचनलाई बेस बनाउने मोटामोटी सहमति भएको छ’ उनले भने, ‘दलको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उपस्थितिको सेरोफेरोमा सहमति गर्ने मोडालिटीमा जानुपर्छ’ उनले भने ।
यद्यपि एउटै निर्वाचनको मतको आधारमा तालमेलको मोडालिटी बनाउन नसकिने उनले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले सबै पालिका र पदमा उम्मेदवारी नदिएका कारण त्यसको मतलाई आधार मान्न नसकिने गुरुङले बताए । गठबन्धनको अर्को बैठक ३० साउनमा बस्ने उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा सकारात्मक कुराकानी भएको, सिट बाँडफाँडबारे विभिन्न मोडालिटीमा छलफल भएको बताए ।
उनले चाँडोभन्दा चाँडो कार्यदललाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताए । ‘बैठक सकारात्मक भयो । विभिन्न मोडालिटीमा कुराकानी भयो । चाँडै सिट बाँडफाँडको टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।
आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटका लागि बनेको कार्यदलको आजको बैठकमा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेताले सिट बाँडफाँडका लागि पार्टीका आधार प्रस्तुत गरेका थिए ।
काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको ११ सदस्यीय कार्यदलमा काँग्रेसबाट गगन थापा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट प्रमेश हमाल र बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदल सदस्य छन् ।
