सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायका तर्फबाट हुने विदेश भ्रमण अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सम्भव हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य नभएको अवस्थामा विदेशस्थित नियोगमार्फतै सरकारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा जानुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना मात्रै सहभागी हुन पाउने छन्। अन्य अवसरमा सरकारी खर्चमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा भने बढीमा ३ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ। अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी हल प्रयोग गर्नुपर्ने र सम्भव भएमा अनलाइनमार्फत कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
