तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहितको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का र काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर जान अनुमति लिनुपर्ने सरकारी निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा ‘एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गैरसंवैधानिक र मौलिक हकविपरीत’ भएको दाबी गरिएको थियो।
जेन-जी आन्दोलनपछि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी अनुसन्धान गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख निर्देशक हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो।
उक्त सिफारिसका आधारमा सरकारले राहदानी रोक्का र स्थान हद तोक्ने निर्णय गरेको थियो। रिटमा आयोगलाई अनुसन्धान र सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार मात्र रहेको, तर कारबाहीको निर्णय लिन वा कार्यान्वयन गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले सो निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइपछि सरकार र आयोगलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। साथै, यस्तो निर्णय लिनुको कानुनी आधार र कारण स्पष्ट गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
