गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका प्रतिनिधिबीच करिब अढाई घण्टा लामो वार्ता सम्पन्न भएको छ।
वार्तामा प्रसाईं पक्षले २७ बुँदे मागपत्र पेश गरेको हो। ती मागहरूमा बैंकको ऋण मिनाहा गर्नेदेखि लिएर प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने जस्ता विषय समावेश छन्।
वार्तामा सहभागी टोलीका सदस्यहरूका अनुसार, गृहमन्त्रीले प्रस्तुत मागहरूलाई संवेदनशील मानेर सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। एक सदस्यका भनाइअनुसार, ‘गृहमन्त्रीले हाम्रो मागहरू महत्वपूर्ण छन् र सरकार यसप्रति गम्भीर छ भन्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालय र सरकारले यस विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने आश्वासन दिनुभयो।’
प्रसाईं पक्षले भने, यदि मंसिर ७ अगाडि नै सरकारबाट मागहरू पूरा भए भने आन्दोलन स्थगित गर्न सकिने बताएका छन्।
यसअघि गृहमन्त्रालयले प्रसाईं पक्षको अनुरोधअनुसार सोमबार वार्ताका लागि सिंहदरबारमा समय दिएको थियो।
