लन्डन । बेलायतस्थित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन यूके) ले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न आग्रह गरेको हो । महासंघका अनुसार बेलायतमा मात्रै करिब १ लाख ५० हजार नेपाली नागरिक बसोबास गरिरहेका छन् ।
जसमा करिब ८० प्रतिशत गोर्खा सैनिक, पूर्वगोर्खा तथा उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा बाँकी अध्ययन, रोजगारी तथा व्यावसायिक कारणले बेलायत आएका नेपाली रहेका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीले रेमिट्यान्स, व्यावसायिक सीप तथा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वमार्फत मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको भए पनि उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघले भौगोलिक अवस्थाका आधारमा मतदान अधिकार नदिनु अप्रत्यक्ष विभेद भएको र यसले जनसत्ता, समानता र समावेशी लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि आँच पुर्याउने तर्क गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा विश्वका करिब १४१ देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई दूतावास, हुलाक मतपत्र वा सुरक्षित विद्युतीय प्रणालीमार्फत मतदानको व्यवस्था गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । फ्रान्स, इटाली, क्यानडा, अमेरिका, पोल्यान्डलगायत देशमा यस्तो अभ्यास सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, संवैधानिक तथा प्रशासनिक सुधार तत्काल सुरु गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । दूतावासमार्फत वा अन्य सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वासयोग्य माध्यमबाट प्रवासी मताधिकार लागू गर्न सकिने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा महासंघका अध्यक्ष मेजर योगेश राई र महासचिव फ्राम दुराले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
