मुलुकमा चुनाव हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छन्। प्रचार–अभियानको अन्तिम घडीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका नेता प्रचण्डले अचानक—’यो चुनाव सिंहदरबार जलाउने र देश जोगाउन चाहने शक्तिका बीच भैरहेको’ भन्ने भाष्य खडा गरेका छन्। यो अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक नारा होइन, यो जनताको चेतनालाई डर, भ्रम र भावनात्मक उत्तेजनाको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने सुनियोजित प्रयास हो। विगतका चुनावहरूमा ‘राष्ट्रवाद’ को नारा उछालेर लाभ लिएका ओलीले यस पटक ‘हिंसा कार्ड’ फ्याकेका छन्, र प्रचण्डले त्यसलाई साथ दिएका छन्। तर यो भाष्यको कडा प्रतिवाद आवश्यक छ, किनकि यसले वास्तविक प्रश्न—राज्यद्वारा गरिएको हिंसाको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी—बाट ध्यान मोड्न खोजेको छ।
यस सन्दर्भमा, युक्रेनको ‘युरो मैदान’ आन्दोलन (२०१३–२०१४) र नेपालमा केही अघि भएको ‘जेन्जी आन्दोलन’ (२०२५ सेप्टेम्बर) को चर्चा गर्दा देखिन्छ कि दुवै आन्दोलन युवा–नेतृत्वित, शान्तिपूर्ण सुरुवात भएका र राज्यद्वारा दमन भोगेका थिए। यद्यपि, यी दुई घटनाबीचको तुलना सतही समानतामा सीमित राखेर राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्नु भने भ्रामक हुन्छ। ‘युरो मैदान’ लामो समयसम्म चलेको आन्दोलन थियो, जसमा क्रमशः द्वन्द्व तीव्र बन्दै गयो र हिंसा बढ्दै गयो। तर ‘जेन्जी आन्दोलन’ मात्र दुई दिनको थियो—र पहिलो दिनकै केही घण्टाभित्र निहत्था र शान्तिपूर्ण रूपमा उभिएका १९ जना नवयुवा विद्यार्थीमाथि प्रहरीद्वारा गोली चलाएर हत्या गरिएको तथ्यले राज्य हिंसाको चरम, बर्बर र असहनीय रूप प्रकट गर्छ। भोली पल्टसम्ममा यस हिंसाले मृतकको संख्या ७६ मा पुर्यायो। यो भयानक भयो। यो कुनै आकस्मिक भिडन्त वा परिस्थितिजन्य दुर्घटना थिएन; यो प्रत्यक्ष राज्यद्वारा प्रयोग गरिएको घातक शक्तिको संगठित र अन्धाधुन्ध प्रयोग थियो।
यस घटनाको मूल तथ्य आजसम्म सार्वजनिक प्रमाणहरूबाट स्पष्ट देखिन्छ—पहिले राज्यले अत्यधिक र असमानुपातिक हिंसा प्रयोग गर्यो, त्यसपछि मात्र आन्दोलनकारीतर्फबाट प्रतिरोधात्मक हिंसाका केही घटना देखा परे। यस यथार्थलाई उल्ट्याएर आन्दोलनलाई मात्र हिंसक ठहर गर्ने प्रयास न केवल भ्रामक छ, यो राज्य हिंसाको वास्तविक जिम्मेवारीबाट ध्यान मोड्ने राजनीतिक कुटिलता हो। निहत्था युवामाथि गोली चलाउने निर्णय कुनै प्रशासनिक त्रुटि होइन, यो लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको गम्भीर उल्लंघन हो। यो केवल कानुनी अपराध मात्र होइन—यो मानवता विरुद्धको अपराध हो। यस्तो अपराधको चर्चा चुनावको बेला असान्दर्भिक हुन्छ भन्ने तर्क नै अमानवीय छ, किनकि मानवता विरुद्धको अपराध कहिल्यै पनि ‘समय सान्दर्भिक’ वा ‘असान्दर्भिक’ हुँदैन। यस्तो अपराधको स्मरण, तथ्य–उद्घाटन र सार्वजनिक बहस कुनै राजनीतिक एजेन्डा होइन; यो नैतिक कर्तव्य हो।
तर यस बर्बरताको प्रश्नमा केवल ओली नेतृत्वको सरकार मात्र होइन, त्यसमा सरिक रहेका नेपाली काँग्रेस पनि जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। सरकारमा सहभागी भएर मौन रहनु, वा हिंसाबारे स्पष्ट आत्मालोचना नगर्नु, जिम्मेवार दलको लक्षण होइन। लोकतन्त्रमा सत्ता साझेदार हुनु केवल अधिकार होइन, उत्तरदायित्व पनि हो। जेन्जी आन्दोलनमा भएका हत्या–काण्डबारे नेपाली काँग्रेस मौन रहिरहन्छ भने त्यो मौनता तटस्थता होइन; त्यो राजनीतिक लापरवाही र नैतिक पलायन हो। यस्तो मौनता इतिहासले क्षमा गर्दैन। नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नैपर्छ कि राज्य हिंसामा सहभागी सरकारको हिस्सेदार भएर उसले पनि राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। जिम्मेवारीबाट पन्छिनु प्रजातान्त्रिक चरित्र होइन; उत्तरदायित्व स्वीकार्नु नै साँचो प्रजातान्त्रिक परिपक्वता हो।
यही सन्दर्भमा ओली–प्रचण्डद्वारा उछालिएको ‘यो चुनाव सिंहदरबार जलाउने र देश जोगाउने शक्तिका बीचको लडाइँ हो’ भन्ने भाष्य लोकतान्त्रिक विवेकमाथि गरिएको गम्भीर आक्रमण हो। देश जोगाउने नाममा राज्यद्वारा आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाइएको तथ्यलाई ढाकछोप गर्न खोज्नु राष्ट्ररक्षाको भाष्य होइन, यो सत्ता–रक्षाको कुटिल रणनीति हो। देश जलाउने र देश जोगाउने भन्ने कृत्रिम द्वन्द्व सिर्जना गरेर जनताको ध्यान वास्तविक प्रश्नबाट हटाउनु लोकतन्त्रलाई भावनात्मक ब्ल्याकमेलमा बदल्ने खतरनाक प्रवृत्ति हो। देश कुनै व्यक्तिको सत्ता होइन, न त सरकारको आलोचना गर्नु देश जलाउनु हो। उल्टै, राज्य हिंसाको जिम्मेवारी खोज्नु नै देश जोगाउने सच्चा चेतना हो।
यस विषयमा मौन रहेर नेपाली काँग्रेस पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु उचित होइन। लोकतन्त्रमा मौनता कहिलेकाहीँ सहमति बराबर मानिन्छ। यदि जेन्जी आन्दोलनमा भएको राज्य हिंसाबारे काँग्रेस स्पष्ट बोल्दैन भने उसले पनि इतिहासको कठघरामा उभिनु पर्नेछ। जिम्मेवार राजनीतिक दलको कर्तव्य सत्ता समीकरण जोगाउनु होइन, सत्य र न्यायको पक्षमा उभिनु हो। त्यसैले काँग्रेसलाई सचेत रहनु जरुरी छ—मौनता अब विकल्प होइन, उत्तरदायित्व स्वीकार्नु नै उसको ऐतिहासिक दायित्व हो।
जेन्जी आन्दोलनका हत्याहरू कुनै राजनीतिक घटनाक्रम मात्र होइनन्; ती मानवता विरुद्धका अपराध हुन्। निहत्था युवामाथि राज्यले गोली चलाउनु, चेतावनीबिना, अनुपातबिना, प्रत्यक्ष घातक शक्ति प्रयोग गर्नु—यो लोकतन्त्रको आत्मामाथि गरिएको हिंसा हो। यस्तो अपराध चुनावको बेला उठाउनु ‘राजनीतिकरण’ होइन, यस्तो अपराधबारे मौन रहनु नै अपराधलाई वैधता दिनु हो। चुनावी माहोल भन्दै सत्य दबाउने तर्क स्वयं लोकतन्त्रविरोधी हुन्छ। मानवता विरुद्धको अपराधको चर्चा जहाँसुकै, जहिले पनि, जति प्रखर स्वरमा भए पनि असान्दर्भिक हुन सक्दैन—किनकि सत्यको सान्दर्भिकता समयले होइन, न्यायले निर्धारण गर्छ।
आजको चुनावी क्षणमा मूल प्रश्न सत्ता परिवर्तनको मात्र होइन; राज्य हिंसाको नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न हो। यदि लोकतन्त्र जीवित छ भने, सत्ता जसको भए पनि, उसले नागरिकमाथि प्रयोग गरेको हिंसाको उत्तरदायित्व लिनैपर्छ। ओली सरकारले जेन्जी आन्दोलनमा अपनाएको हिंसाका लागि चुनावको बेला होस् वा अन्य कुनै बेला—जवाफदेह हुनैपर्छ। यसबाट उम्किन कुनै भाष्य, कुनै राष्ट्रवादी नारा, कुनै राजनीतिक ध्रुवीकरण पर्याप्त हुँदैन। लोकतन्त्रमा गोलीको जवाफ मतले मात्र होइन, सत्य र न्यायले पनि दिन्छ।
यसैले आजको चुनाव केवल दलहरूको प्रतिस्पर्धा होइन; यो राज्य हिंसाको नैतिक परीक्षण हो। जो शक्तिहरू देश जोगाउने दाबी गर्छन्, उनीहरूले सर्वप्रथम आफ्नै नागरिकको ज्यानको मूल्यबारे जवाफ दिनैपर्छ। सत्यलाई ढाकछोप गरेर चुनाव जित्न सकिएला, तर इतिहास जित्न सकिँदैन। लोकतन्त्रको आत्मा त्यही बेला सुरक्षित हुन्छ, जब राज्य आफ्ना गल्ती स्वीकार्छ, न्याय सुनिश्चित गर्छ, र मानवता विरुद्धका अपराधबारे कहिल्यै मौन बस्दैन। बीबीसीको एक तथ्यात्मक प्रसारणको आलोचना गर्नु किमार्थ पनि न्यायोचित हैन। यसो गर्नु अपराध प्रतिको जवाफदेहिता नराख्ने अपराधको प्रतिरक्षा हो।
