सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधिअनुसार आवेदन आह्वान गर्दै छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यता आधारित बनाउन विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट गर्ने तथा सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले “विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३” लागू गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्रीले गठन गर्ने सिफारिस समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ। स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन विज्ञ वा समितिका सदस्यका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए अर्को विज्ञ तोकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिले उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि अनिवार्य गरेको छ। साथै कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र plagiarism नगरेको स्वघोषणा पनि अनिवार्य गरिएको छ।
विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना तथा प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कन गरी उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गर्नेछ। ती उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव संकलन गरिनेछ भने त्यसपछि प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुनेछ।
विशेषगरी भिजन पेपर र कार्ययोजना मूल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखी “डबल कोडिङ” प्रणाली प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पहुँच र प्रभावभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने सरकारको दाबी छ। उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन १०० पूर्णांकमा आधारित हुनेछ। प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक दिइनेछ। अत्यधिक कम वा धेरै अंक दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत आचरण वा अन्य कुनै अभियोग नलागेको सदाचारयुक्त व्यक्ति मात्रै योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। उजुरी वा गुनासो आएमा समितिले सम्बन्धित निकायमार्फत जाँचबुझ गरी आवेदन अस्वीकार गर्न सक्नेछ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा, पहुँचका आधारमा नियुक्ति र अपारदर्शी प्रक्रियाको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले विशेषज्ञ मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको हो।
