तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन १६ गते गृहमन्त्रालयले अन्तर्गत रहेको गुप्तचर भनेर चिनिने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगेका थिए । यसलाई सच्याउँदै अघिल्ला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गएको असोज ९ गते पुन: गृह मातहत फर्काइन । तर, फेरि यसपटक दुईतिहाइ नजिकको सरकार नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नै कार्यालय मातहत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ल्याएका छन् ।

शक्तिशाली बन्ने ध्याउन्नमा रहने प्रधानमन्त्रीहरुले किन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत राख्छन् ? यसको व्यवहारिक कठिनाइ अलगै हुने गरेको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् । भन्न त प्रधानमन्त्री मातहत भन्ने तर, गृहमा पनि नियमित रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुमा रहँदै आएको छ । किन भने गृह अन्तर्गत नै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल हुने गर्छ । उनीहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहँदा दैनिक रिपोर्टिङको दोहोरो मारमा पर्ने गरेको छ ।

हुन त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यसचिव, गृहसचिव, नेपाली सेनाको सैन्य गुप्तचर निर्देशनालय (डीजीएमआई) सहित १४ निकायलाई साप्ताहिक र आवश्यकताका आधारमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्नुपर्ने कारण प्रष्ट छैन ।

के काम गर्छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ?

सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउन तथा आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न विभागले गुप्तचर सम्बन्धी काम गर्छ । नेपाल विशेष सेवा ऐन–२०४२ र नियमावली–२०४४ अनुसार विभागले सूचना सङ्कलन र सोको विश्लेषण गर्छ । विभागले राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्छ । हतियार उठाउने समूह र राज्य विप्लव गर्ने समूहको जानकारी पनि यही विभागले सङ्कलन गर्छ । राज्यविरुद्ध हुनसक्ने जासुसी, अन्तरध्वंश र भड्काउपूर्ण गतिविधिको सूचना सङ्कलनमा विभागका कर्मचारी र एजेन्ट परिचालन गरिएको हुन्छ ।

जातीय सद्भावमा खलल पार्ने, हिंसा र घृणा फैलाउने खालका गतिविधिको सूचना सङ्कलन विभागको प्राथमिकतामा पर्छ । विखण्डनकारी र भूमिगत संगठनका गतिविधि तथा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी सूचनामा विभागका अधिकृतहरूले पहुँच राख्छन् ।

राष्ट्रिय हित विपरीतका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि र राष्ट्रिय हितको क्षेत्रमा बाधा पार्न खोज्ने अवाञ्छित क्रियाकलाप, आतङ्कवादी गतिविधिसँग सम्बन्धित विषयमा विभागले सूचना सङ्कलन गर्दै आएको छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा र अन्य मुलुकविरुद्ध नेपालभित्र हुनसक्ने गतिविधिको सूचना सङ्कलन विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्छ ।

तर, यहाँ उल्लेखनीय के छ भने अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मातहतै विभाग भएपनि भदौ २३-२४ गतेको घटना त्यो हदसम्म जान्छ भन्नेमा उनी बेखबर देखिन्थे । त्यसैले गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने संयन्त्र कमजोर भएको भनेर प्रश्न उठ्ने गर्छ । ओली प्रधानमन्त्री रहँदा आफ्ना प्रतिवेदन नबुझ्ने, त्यसमा विश्लेषण नहुने समस्या रहँदै आएको र त्यसबेलाका गृहमन्त्रीले नै चासो राख्ने गर्दा व्यवहारिक कठिनाइ हुनेगरेको तितो अनुभव गुप्तचरका कर्मचारीहरु गुनासो गर्थे ।

२००८ सालमा स्थापना भएको विभागमा २ हजार २६५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । अहिले विभागको नेतृत्व मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्की रहेका छन् । गएको असोज ५ गते कार्की नियुक्त भएका थिए ।

कसरी सङ्कलन गर्छन् सूचना ?

मुलुकभर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचना छ । सिंहदरबार दक्षिण गेटसँगै विभागको मुख्यालय छ । विभागका २ हजार २६५ जना कर्मचारी र एजेन्टहरूलाई सूचना सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । जिल्ला इन्चार्ज र केन्द्रमा विभागीय प्रमुखले तोकेका ‘एजेन्ट’हरूले पनि विभागलाई सूचना उपलब्ध गराउँछन् । विभागलाई सरकारले २ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।

मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको नेतृत्वमा विभागमा दुई जना अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुन्छन् । ९ जना अनुसन्धान निर्देशक छन् । अनुसन्धान निर्देशकहरू ७ वटा प्रदेश, उपत्यकामा र प्रशासन विभागमा छन् । सह–अनुसन्धान निर्देशक ११ जना छन् । काठमाडौँ, ललितपुर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हेटौंडास्थित इन्टेलिजेन्स शिक्षालयमा सहअनुसन्धान निर्देशकले कमाण्ड गर्छन् ।

उपअनुसन्धान निर्देशक ५३ जना र प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत ९० जना छन् । अनुसन्धान अधिकृतहरू १६० जना छन् । विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ६ महिना तालिम लिएका हुन्छन् । हेटौंडा, नेपाल प्रहरी एकेडेमी र सशस्त्र प्रहरीको मातातीर्थस्थित एकेडेमीमा उनीहरूलाई तालिम गराइन्छ । उनीहरूले साना हतियार र एसएलआर समेत चलाउने तालिम लिन्छन् ।

अब यी कर्मचारीले देशैभरबाट संकलन गरेको सूचना र विश्लेषण शिलबन्दी गरेर विभागले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुलाई जानकारी गराउँदै आएका छन् ।

नेपाल विशेष सेवा ऐन–२०४२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी विभाग सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा बन्दैछ । यसअघि २०७६ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै २०७९ असोज १ देखि निस्क्रिय छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक छिट्टै लैजाने विभागका कर्मचारीलाई विश्वास छ । तर, राजनीतिक कार्यकर्ताले भरिएको अनुसन्धान विभागलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन र काम प्रभावकारी गराउन सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । नत्र ओलीकै पालामा जस्तो सूचनासम्म संकलन गर्न नसक्ने संयन्त्र बनिरहन्छ ।