नेकपा संयोजक प्रचण्डले नयाँ निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभामा पहिलोपटक बोले । उनले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर सम्बोधन गर्दा तीन तहका राजनीतिक सन्देश एकसाथ दिए । पहिलो, आफ्नै राजनीतिक विरासतको पुनर्स्थापना; दोस्रो, नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका रवि लामिछाने र बालेन शाह नेतृत्वको नेतृत्वको सरकारमाथि वैचारिक दबाब; र तेस्रो, “क्रान्ति भर्सेस व्यवस्थापन” को बहसलाई फेरि केन्द्रमा ल्याउने प्रयास।

‘एक्लै निर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्री’ : सहानुभूति र नैतिक वैधताको निर्माण

भाषणको सुरुवातमै प्रचण्डले आफू “पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये एक्लै निर्वाचित भएर आएको” प्रसंग उठाए । यसबाट उनले दुईवटा कुरा सन्देश दिन खोजे । पहिलो, जनताले अझै आफूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छैनन् । दोस्रो, परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वमध्ये आफू मात्रै जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदित नेता भएको दाबी। यो शैलीले उनी आफूलाई पराजित पुरानो नेता होइन, जनतासँग अझै जोडिएको ‘संघर्षशील पात्र’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन् ।

संसद भवनलाई ‘शहीदको रगत’सँग जोड्ने प्रयास

भाषणको सबैभन्दा शक्तिशाली खण्ड संसद भवनको व्याख्यामा देखिन्छ । उनले संसदलाई “सिमेन्ट, इँटा र फलामको संरचना” मात्र नभई “हजारौं शहीदको बलिदान” को प्रतीकका रूपमा चित्रित गरे । यो भाषिक संरचना अत्यन्त रणनीतिक छ । किनकि पछिल्ला वर्षहरूमा माओवादी आन्दोलनमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला प्रचण्डले फेरि “क्रान्तिको नैतिक वैधता” पुनर्जीवित गर्न खोजेका छन् । उनले दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई माओवादी आन्दोलनको उपलब्धिसँग जोड्छन् ।

प्रचण्डले आफ्ना आलोचकलाई प्रत्यक्ष जवाफ दिएका छन् । “माओवादी आन्दोलनले के दियो?” भन्ने प्रश्नको उत्तर उनले संसदकै संरचना देखाएर दिन खोजेका छन्।

‘समावेशिता’लाई आफ्नो राजनीतिक सम्पत्ति बनाउने प्रयास

भाषणको ठूलो हिस्सा प्रतिनिधित्वको तथ्यांकमा आधारित छ । दलित, महिला, जनजाति र मधेशी प्रतिनिधित्वको तुलना गर्दै उनले २०४८, २०५१ र २०५६ सालको संसद सम्झाए । यो केवल तथ्य स्मरण होइन, राजनीतिक फ्रेमिङ हो। प्रचण्डले भन्न खोजेको मुख्य कुरा यस्तो छ—

“यदि आज संसद समावेशी छ भने त्यो स्वतः आएको होइन, संघर्षको परिणाम हो।” विशेषगरी उनले “पिठ्यूँमा दुधे बालक र काँधमा बन्दुक बोकेका महिलाहरू” को उल्लेख गरेर जनयुद्धलाई भावनात्मक गौरवमा रूपान्तरण गर्न खोजे । उनले माओवादी आन्दोलनलाई हिंसाको इतिहासबाट हटाएर “सामाजिक प्रतिनिधित्वको आन्दोलन” का रूपमा पुनर्परिभाषित गर्ने प्रयास गरे ।

बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेलाई दिएको ‘रणनीतिक सम्मान’

प्रचण्डले रवि र बालेनलाई बधाई मात्र दिएनन् । उनीहरूको उदयलाई आफ्नै राजनीतिक आन्दोलनको परिणामसँग जोडिदिएका छन्।विशेष गरी बालेनबारे उनले —“मेरा लागि यो क्रान्तिकै संकल्पको जीत हो” भन्न भ्याए । यसबाट प्रचण्डले नयाँ पुस्ताको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष शत्रुका रूपमा होइन, आफ्नो आन्दोलनको ‘उत्तराधिकारी’ का रूपमा फ्रेम गर्न खोजेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले मर्यादापालन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा रहँदैन

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई मर्यादापालनमा ध्यान दिन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री शाहले मर्यादापालनलाई ध्यान नदिने हो भने संसद्को गरिमा रहन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो भू–राजनीतिक अवस्थितिले ठूलो विवेक र संयमको माग गर्दछ । संसद्को मर्यादा, गरिमा र भूमिकालाई सुदृढ गरेर मात्रै हामी अघि जान सक्छौं,’ प्रचण्डले भने, ‘हिजोको जे गतिविधि देखियो, अघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले जे कुरा राख्नुभयो म त्यसलाई समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्रीजीले केही निश्चित मर्यादापालन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा रहन सक्दैन ।’

‘सबै उस्तै हुन्’ भाष्यमाथि प्रचण्डको प्रतिवाद

सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा “सबै पुराना दल उस्तै हुन्” भन्ने भाष्यलाई चुनौती दिएका छन् । उनले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालको उदाहरण दिँदै ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र माफियाविरुद्धको कारबाही स्मरण गराएका छन् ।

सरकारमाथि प्रहार : सुकुम्बासीदेखि प्रेस स्वतन्त्रतासम्म

उनले सरकारमाथिको आलोचना गर्न भने छाडेनन् । उनले सरकारलाई “गरीबमाथि प्रहार गर्ने सत्ता” का रूपमा चित्रित गरे । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने घटनालाई उनले पञ्चायती दमनसँग तुलना गरे । सरकारले विद्यार्थी राजनीति र ट्रेड युनियन कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले लोकतन्त्रको आत्मा नै संगठनको अधिकार भएको बताए । पत्रकार र युट्युबर पक्राउको प्रसंग उठाएर उनले सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी देखाउन खोजे ।

संविधान संशोधनमा ‘सावधानी’ : राष्ट्रियताको संकेत

संविधान संशोधनबारे उनले दिएको टिप्पणी अत्यन्त सावधानीपूर्ण छ । उनले संशोधनको विरोध गरेका छैनन्, तर “कसका लागि संशोधन?” भनेर प्रश्न उठाएका छन् । उनले बाह्य शक्ति प्रभावको आशंका गर्दै संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्र कमजोर हुने डर देखाए । उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मनिर्णय र आत्मसम्मानलाई संशोधनको आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि आलोचना : ‘कर्मकाण्डी शासन’ को आरोप

प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई “मन्त्रालयहरूको नियमित कार्यक्रमको सारसंग्रह” जस्तो भएको टिप्पणी गरे ।

उनको दृष्टिकोण नभएको, संरचनागत आर्थिक सुधारको योजना नभएको, सामाजिक न्यायको स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएको र मधेश, दलित, कर्णाली, सुदूरपश्चिम गायब भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डले डिजिटलाइजेशनलाई स्वागत गरे पनि “डिजिटल डिभाइड” को चेतावनी दिए । उनले स्पष्ट भने ‘यदि डिजिटलाइजेशन उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक न्यायसँग नजोडिने हो भने त्यसले केवल असमानता बढाउँछ ।’ उनले “टेक्नोक्रेटिक शासन” र “सामाजिक न्याय” बीचको द्वन्द्वलाई उजागर गर्न खोजेका छन् ।

भाषणको अन्त्यतिर प्रचण्ड निकै अनुभवी राजनीतिज्ञजस्तो देखिन्छन् । “हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ” भन्ने वाक्य उनको सम्पूर्ण राजनीतिक यात्राको सार हो । उनले नयाँ सरकारलाई चेतावनी दिँदै जनादेश स्थायी हुँदैन । अहंकारले सत्ता ढल्छसम्म भन्न भ्याए । उनले आफ्नै पार्टीको विघटन र नेकपाको अनुभवलाई उदाहरण बनाउँदै नयाँ सत्तालाई अप्रत्यक्ष सन्देश दिएका छन् ।