काठमाडौं । आरोप प्रत्यारोपले भरिएका पत्रको आदनप्रदानपछि सत्तारुढ दल नेकपाको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ ।
पछिल्लोपटक शुक्रवार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव र अर्का अध्यक्ष ओलीलाई दिएको जवाफी पत्रका कारण नेकपाको विवाद थप चुलिएको छ ।
यसअघि २२ कात्तिकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसहितका पाँच सचिवालय सदस्यले ओलीलाई बैठक बोलाउन माग गर्दै संयुक्त पत्र लेखेका थिए ।
त्यसको उत्तर ओलीले कात्तिक २५ गते दिएका थिए । ओलीले सरकार सञ्चालनमा असहयोग गरेको, गुटगत भेला गरेको, कार्यकारी अध्यक्षले आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुरुप काम नगरेको लगायतका आरोप लगाएका थिए ।
उक्त पत्रको जवाफ प्रचण्डले गत शुक्रवारको सचिवालय बैठकमा दिएका थिए ।
उक्त प्रत्युत्तर पत्रमा प्रचण्डले ओलीको पत्र चिल्ला र गुलिया शब्दजालभित्र प्रस्तुत गरिएको झुटको पुलिन्दा भएको उल्लेख गरेका थिए ।
प्रत्रमा प्रचण्डले अति गर्नु अतिचार नगर्नू भन्छन् यो देख्दा त मलाई पनि भन्न मन लागेको छ, इनफ इज इनफ उल्लेख गरेका थिए ।
एकल राजनीतिक प्रस्तावले तरंग
चुनावपछि पार्टी एकता गरेपछि दुई अध्यक्षको अभ्यास गरेको नेकपाका बैठकमा दुई अध्यक्षको सहमतिमा प्रतिवेदन र प्रस्तावहरु प्रस्तुत हुने गरेका थिए ।
तर यसपटक दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध यस्तो चिसियो कि सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले एकल प्रस्ताव पेश गरेका छन् जसमा अर्का अध्यक्षमाथि संगीन आरोपहरु लगाइएको ओली पक्षका नेताहरुको भनाइ छ ।
प्रचण्डले पार्टीको एकता प्रकृयामा निकै ठूलो अन्योल र गतिरोध भएको भन्दै २० पेज लामो प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
ओली निकट नेताहरुले प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावले पार्टी एकता थप संकटमा परेको बताउन थालेका छन् ।
के भन्छन् ओली पक्षका नेता ?
‘म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरी एकताको मर्मअनुरूप छलफललाई अघि भढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ नेता शङ्कर पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्।
व्यक्तिगत पत्र र संस्थागत प्रस्ताव फरक विषय भएको तर्क गर्दै उनले ‘अध्यक्षहरू व्यक्तिगत विचार राख्न स्वतन्त्रू छन् तर,औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा दुवै अध्यक्षको सहमति हुने व्यवस्था पार्टी विधान र स्थायी समितिको पछिल्लो निर्णयमा समेत उल्लेख छ’ भनेर लेखेका छन्।
दुई अध्यक्षबीच विवाद उत्पन्न हुँदा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुवैसँग भेटेर समाधानको प्रयास गरेको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकारले प्रचण्डको प्रस्तावलाई ‘सचिवालयमा एकल रूपमा मनोमानीपूर्ण ढङ्गले बाँडेको अराजनीतिक प्रस्ताव बताउँदै त्यो ,लाञ्छनापत्रमाथि कमसेकम पार्टी कमिटीहरूमा छलफल हुन नसक्नेू जनाएका छन्।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पार्टी विधान, परम्परा, अभ्यास र दुवैजना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै कुनै पनि प्रस्ताव तयार भएर प्रस्तुत हुने पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले समेत गरेको निर्णयको यो ठाडो उल्लङ्घन हो।’
दलको केन्द्रीय सदस्य पनि रहेका थापाको थप धारणा छ,यसलाई फिर्ता नगरी नेकपाका कुनै तहका बैठक र छलफल गर्ने त के संवाद पनि शत्रुवत् र निरर्थक बन्न पुगेको हुनाले अविलम्ब फिर्ता गरिनुपर्ने छ।’
ओली पक्षको तयारी
शुक्रवारको बैठकमा पेश भएको प्रतिवदेनसहितका पत्र सचिवालय सदस्यहरुलाई उपलव्ध गराइएको छ भने बैठक तिहार लगत्तै बोलाइउने निर्णय शुक्रवार गरिएको थियो ।
तर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले संगीन आरोप लगाएपछि अब नेकपामा के हुन्छ भन्ने स्वभाविक प्रश्न उब्जिएको छ ।
प्रचण्ड नेता माधवकुमार नेपालसहित पाँच जना सचिवालय सदस्यको सहमति मै बैठकमा प्रस्ताव पेश भएको सामाचारहरु सार्वजनिक भइरहँदा ओलीले आगामी रणनीतिबारे छलफललाई तिब्र पारेका छन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिने शर्तमा मात्र पुन बैठक बस्ने बटमलाई ओली पक्षको हुने छ । तर प्रचण्ड ओली पक्षले भने प्रस्ताव फिर्ता लिने नभइ त्यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ ।
प्रचण्ड नेपालसमूहका एक नेताका अनुसार उक्त प्रस्तावमाथिको छलफललाई सचिवाल, स्थायी कमिटी नभए केन्द्रीय समितिसम्म लैजाने विषमा उक्त समूहको जोड रहने छ ।
