काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्घ परेका रिटको सुनुवाइ जारी छ ।
१९ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बेन्चमा छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेका छन् ।
अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पुगेको नपुगेको छुट्याउने संवैधानिक अधिकार छ कि छैन भनी राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति माथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएको बताए ।
‘यहाँ उहाँको अधिकार हैन, कर्तव्य हो,’ उनले भने । कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कर्तव्य दिएको उनले बताए ।
राष्ट्रपतिले छुट्याउने अधिकार संसदलाई दिनु पर्ने मत उनले राखे । प्रधानन्यायाधीशले उनलाई बीचमा ७६ (५) मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ ? भन्दै प्रश्न गरे, ‘२७१ को निवेदन परेको भए के हुन्थ्यो ? सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्छ ?’
निवेदन परेको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा हाइपोथेसिस भएको ओलीले बताए । ७६ (५) मा विश्वासको मत पाउने आधर कसले दिएको छ भन्ने राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।
अर्का अधिवक्ता बद्री भट्टले सांसदहरू ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार सरकार भएकोले पहिलाका प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।
७६ को सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भनेर सर्वोच्चले बोलिसकेको उनले बताए । उनले अहिलेलाई चुनावको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे ।
अधिवक्ता नितिका ढुंगानाले विगतमा भएको विघटनभन्दा यो अझ ठूलो संवैधानिक त्रुटी भएको बताइन् । यो पटक विश्वासको मत पाउन नसकेको भएर विघटन गरेको देखिएको बताइन् ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले संसदबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र पदमुक्त हुने बताए । ‘नियुक्ति र पदमुक्त यहीँबाट हुने हो । केपी ओली विश्वासको मत लिन संसदमा नै पुग्नु भएन,’ उनले भने ।
११ फागुनको पूर्णपाठ नआउँदै यस्तो हुनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए । यसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या चाहिने हुनाले बृहत्त पूर्ण इजलासको उनले माग गरे ।
‘सरकार गठनका लागि यति समय दिने भनेर संविधानमा लेख्या छैन अब प्रक्रियामा गएपछि सकियो,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । ५ को प्रक्रियामा नगएको भए हुन्थ्यो तर गएपछि प्रक्रिया मिलेन भन्ने ठाउँ नभएको उनले भने ।
