संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको जिकिर : प्रतिनिधिसभा विघटन प्रक्रियागत रुपमा त्रुटिपूर्ण

  • Published Date : 2021-05-28
  • नेपाल टेल

काठमाडौं। संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक तथा कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रक्रियागत त्रुटि रहेको दावी गरेका छन् । रिट निवेदक तथा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रक्रियागत रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गरे । उनले सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा नगरिएको देखिएकोले संसद पुनर्स्थापनाको माग गरे ।

रिट निवेदक भण्डारीकै तर्फबाट बहस गरेका अर्का अधिवक्ता सुजन नेपालले संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिइ अर्थात् धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६ (५) मा जान नमिल्ने दावी गरे । ‘त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले कि राजीनामा दिन प¥यो, कि विश्वासको मत लिन असफल हुन प¥यो,’ उनले भने, ‘तबमात्र ७६ (५) को बाटो खुल्छ ।’



यो प्रक्रियालाई पालन नगरिएका कारण प्रतिनिधिसभा अहिले पनि जीवित रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, अर्का रिट निवेदक शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (२) मा विश्वासको मत पाउन नसकेर ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै जनताको प्रतिनिधिबाट विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने दावी गरे ।

अम्बेडकरकै तर्फबाट बहस गरेकी मोहना अन्सारीले संसदीय व्यवस्थामा संसदीय प्रक्रिया नअपनाउने भन्ने परिकल्पना नै गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै फोहोरी राजनीतिले गर्दा संसदीय प्रक्रिया मिचिएको जिकिर गरिन् । ‘फोहोरी राजनीतिले संविधान नै रहने कि नरहने जस्तो हुन लागिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘यो अदालतले अब संविधान बचाउनुपर्ने भयो ।’

अधिवक्ता राजकुमार सुवालले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमका प्रधानमन्त्रीको शपथ पनि विवादमा रहेको जिकिर गर्दै विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै नगइ मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेको भरमा अर्को प्रक्रियामा जान नमिल्ने तर्क गरे ।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाले विश्वास गर्नुपर्ने प्रस्ट पार्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई दलहरुले विश्वास गर्ने होइन, प्रतिनिधिसभाले विश्वास गर्नुपर्छ ।’