काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले आज ३ वटा फैसला दिएको छ ।
नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर कारवाहीमा परेका ४ सांसदको पद पुर्नबहाली र एमाले महाधिवेशन कमिटिलाई अवैधानिक घोषणा गरी तीन वटा झड्का दिएको हो । तीन वटै फैसलाहरु आजै भएका हुन् । यस्तै आजै गण्डकी प्रदेशमा ओलीका नजिकका सारथी पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार पनि विश्वासको मत नपाएर ढलेको छ ।
झड्का १. एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैधानिक- सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
यससँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ । गत फागुन २३ मा सर्वाेच्चले नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी ब्यूँताएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा एमाले ब्युँताएका थिए ।
प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा बैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सोही दिन बैठक बस्दै उनले विधान परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय कमिटिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटि बनाएका थिए भने माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई पदमुक्त गरेका थिए । त्यही महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखको बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र निस्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशमा ‘नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय हावाला दिएर निवेदकहरुसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदनहरुलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निस्कासन गर्दा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२)(३) को भावनाको प्रतिकुल देखिएको ……’ भन्दै कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको छ ।
यो सँगै ओलीले अब एमालेलाई नेपाल पक्षले माग गरेअनुसार नै जेठ २ गतेबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
झड्का २. सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लार क्रस गरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै चार संसदलाई बर्खास्त गर्न प्रदेश सभालाई पत्र लेखेपछि उनीहरु पदमुक्त भएका थिए ।
एमालेको माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही सांसदमा पुनर्वहाली भएका हुन् । सांसद नन्दबहादुर बुढा समेतले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बिहीवार पद यथावत राख्न आदेश दिएको हो ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेले आफ्ना सांसदलाई कारवाही गरेको थियो । सर्वोच्चले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाहीको निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई भएको भन्दै केन्द्रीय कमिटीबाट नभएको कारवाहीलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
झड्का ३. नागरिकता अध्यादेश खारेज- सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । आज बसेको संवैधानिक इजलासले यस प्रकारको विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यन्वयनमा रोक लगाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
