असंवैधानिक कदममाथि सर्वोच्चको लगाम, ढल्यो सरकारको टेको पनि

  • Published Date : २०७८ असार ९, बुधबार
  • nepaltale.com

काठमाडौं। मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतले सरकारको अर्को कदममा लगाम लगाएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपेका दुई उपप्रधानसहित २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएको हो । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ ।

अन्तरिम आदेशमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले गत जेठ २१ र २७ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले संविधान मिचेर गरेका विभिन्न निर्णयहरू बदर गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले एकै पटक २० मन्त्री पदमुक्त हुने अन्तरिम आदेश गरेको हो ।



ओलीका असंवैधानिक कदममा सर्वोच्चको लगाम

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीका निर्णयमाथि क्रमशः अङ्कुश लगाउँदै जान थालेको छ । दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओलीले गरेको निर्णय अदालतले एकपछि अर्को गरी बदर गरिरहेको छ । जेठ अन्तिमपछि मात्रै ओलीका आधा दर्जन राजनीतिक निर्णयमा सर्वोच्चले अङ्कुश लगाएको छ ।

जेठ २७ गते नेकपा एमाले दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्चले त्यसपछि ओलीका महत्त्वपूर्ण पाँच निर्णय बदर गरेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई फ्लोर क्रस गरेर जोगाइदिने चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय ओलीले गरेका थिए । अदालतले १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई मान्यता नदिने फैसला गरेपछि उनीहरू पुनर्बहाली भए ।

यसअघि संसद् छलेर अध्यादेशबाट सरकार चलाउँदै आएका ओलीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेका थिए । जसलाई टेको बनाएर जसपाको महन्थ पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो । यसैलाई उपलब्धि ठानेर ओलीलाई टिकाउन सत्ताको टेको बनेर जसपाको एउटा खेमा उभिएको थियो । महन्थ पक्षले साथ दिँदा ओली सत्ता बहिर्गमनबाट जोगिएका थिए । त्यसको बदलामा ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए। तर अदालतले २७ गते नै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरिदियो ।

अझैं मङ्गलवार को आदेशले महन्थ पक्षलाई सरकारमा समेत बस्न दिएन । ओली सरकारको टेकोसमेत ढलेको छ । असार ४ गते गते ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा चुरे दोहन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । जुन योजना ओलीले बजेटमार्फत ल्याएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि कमजोर बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका निर्णय एकपछि अर्को गरी बदर हुँदै जानुले ओलीले संविधान र कानुन विपरीत निर्णयहरू गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । ओली संविधान र कानुनको लिकभन्दा बाहिर रहेको यसले देखाउँछ ।

राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी मापदण्ड मिचेर गरिएका निर्णयमा पनि सर्वोच्चले अङ्कुश लगायो । वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (६) मा रहेको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य ठहर गरेको छ । त्यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सात मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानमन्त्री ओलीको तानाशाह बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षामा सर्वोच्चले लगाम लगाइदिएको बताउँछन्। ओलीले पटक पटक संविधानको हुर्मत लिएर तानाशाह बन्न बन्ने आकाङ्क्षा अदालतले ध्वस्त पारिएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानको उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)ले पटक–पटक हुर्मत लिँदै आउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानलाई क्षतविक्षत गर्ने कार्य गर्नु भएको छ । ध्वस्त गर्दै आउनु भएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले उहाँको तानाशाही बन्ने, अधिनायकवादी बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा लगाम लगाइदियो।’

संविधान र कानुन विपरीत गरिएका निर्णयमा सर्वोच्चले क्रमशः अङ्कुश लगाउँदै जान थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली अब रक्षात्मक बन्न थालेका छन् । आधा दर्जन जति आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिमा ओलीको शक्ति क्रमशः शिथिल बनाउँदै लगेको छ । ०७४ को आमनिर्वाचनपछि ओलीले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर, अहिले उनको अवस्था निकै रक्षात्मक बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि कमजोर बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका निर्णय एकपछि अर्को गरी बदर हुँदै जानुले ओलीले संविधान र कानुन विपरीत निर्णयहरू गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । ओली संविधान र कानुनको लिकभन्दा बाहिर रहेको यसले देखाउँछ । केटिएम दैनिक