काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले आफ्ना मानिस सिफारिसमा नपरेपछि ६ महिनादेखि शिक्षक सेवा आयोगलाई पदाधिकारीविहीन बनाउदै पंगु बनाउन खोजेका छन् । आयोग त्यसैका कारण निरिह बनेको छ।
६ महिना पहिल्यै लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा गठित पदाधिकारी छनौट समितिले फागुनमै पदाधिकारी छनौट गरेर नियुक्तिका लागि पठाएको थियो । तर, सरकारलाई उक्त सिफारिस कार्यान्वयनमा भने अहिलेसम्म आएको छैन ।
उक्त समितिले अध्यक्षमा पूर्व शिक्षासचिव मधु रेग्मी, अनि सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र शिक्षक नन्दकुमारी महर्जनको नाम सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सार्वजनिक रुपमा आवेदन माग्दै उनीहरुको कार्ययोजना मूल्यांकनसहित रेग्मीलाई छनौट गरी नियुक्तिका निम्ति मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।
आयोग अध्यक्ष निम्ति चार जनाले आवदेन भरेका थिए । शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले चाहेका मानिस मूल्यांकनमा ‘चौँथो नम्बर’मा परेका थिए । आयोगका स्रोतका अनुसार चौँथो नम्बरमा पूर्व सहसचिव लक्ष्मी पौडेल थिए । मन्त्रीले तिनैलाई सिफारिस गर्न दबाब दिएका थिए ।
आयोगले ‘चौँथो नम्बर’मा परेका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने कुरै भएन । छनौट कार्यदलले पहिलो नम्बरकै रेग्मीलाई सिफारिस गर्यो । तर, शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठका ‘आफ्ना मानिस’ नपरेपछि आयोगलाई फेरि ‘निर्णयमा पुनर्विचार’ गर्न त्यो फाइल फिर्ता पठाए ।
त्यसरी संवैधानिक अंग आयोगको सिफारिशलाई ‘पुनर्विचार’ गर्न फाइल फर्काइएको इतिहासमा पहिलो घटना भएको भनाइ आयोगको छ । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय मातहतकै विभागलाई जसरी नै लोक सेवा आयोगलाई पनि निर्णय बदल्न पत्राचार गरेका थिए ।
संवैधानिक अंगलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिन मिल्दैन । त्यसरी पत्र फिर्ता पठाएपछि आयोग तत्कालीन मैनालीले मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएका थिए,‘लोक सेवा आयोग संवैधानिक अंग हो, अब आइन्दा यसरी पत्राचार नगर्नू ।’
आयोगले त्यसमा ‘पुनर्विचार’ गर्न नसक्ने जवाफ पठाएपछि मन्त्री श्रेष्ठले नियुक्ति नै अघि बढाएनन् । माध्यमिकदेखि प्राथमिक तहसम्मका विद्यालयमा शिक्षक पदपूर्ति गर्ने शिक्षक सेवा आयोग माघमै खाली भएको हो ।
त्यसरी आयोग खाली राखिँदा नयाँ शिक्षक भर्तीदेखि बढुवासम्मका काम रोकिएका छन् । आयोगमा पदाधिकारी नभएपछि कानुनतः त्यो निकायको काम दैनिक प्रशासन चलाउनुमा मात्रै सिमित छ । आयोगले पूर्णता नपाउदा चानचुन तीस हजार स्थायी शिक्षकको बिज्ञापन खुल्न सकेको छैन।
