कांग्रेसमा २ लाख २० हजार सदस्यता विवादमा

  • Published Date : २०७८ असार १६, बुधबार
  • nepaltale.com

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको क्रियाशील सदस्यताको छानबिन विषय पेचिलो बनेको छ ।

देशभरबाट आएका क्रियाशील सदस्यता छानबिन गरी सदस्यताको टुंगो लगाउनेगरी कांग्रेसले नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ । तर, सो समितिले छानबिनको मापदण्ड नपाउँदा सदस्यतासम्बन्धी छानबिन र विवादमा तदारुकताका साथ काम गर्न सकेको छैन ।



सदस्यता छानबिनसम्बन्धी विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद रहँदै आएको छ । सदस्यताको विषय लिएर कांग्रेसभित्रका संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षले आआफ्नो अडान लिँदै आइरहेका छन् ।

संस्थापन पक्षले सदस्यताको विषयलाई सहमतिबाटै टुंग्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ भने इतर पक्षले जथाभावी रूपमा सदस्यता बाँडिएको भन्दै कडा छानबिनको माग गर्दै आइरहेको छ । इतर पक्षका हरेकजसो नेताहरूको बैठकमा यो विषय उठ्दै आइरहेको छ ।

सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य नेता जीवन परियारले मापदण्ड नबन्दा छानबिनमा समस्या देखिएको बताए । ‘अहिलेसम्म मापदण्ड बनेको छैन, एक दुई दिनभित्र टुंगो लगाउने आश्वासन शीर्ष तहबाट आएको छ, त्यसपछि हामी काम टुंग्याउँछौं,’ समितिका सदस्य रहेका नेता परियारले राजधानीसँग भने ।

कांग्रेसमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतन्त्रिक फोरम, राप्रपा परित्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गरेका सुनिलबहादुर थापा नेतृत्वको समूह र अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्न र उनीहरूलाई दिएको क्रियाशील सदस्यताको विषयमा धेरै विवाद देखिएको छ ।

कांग्रेस पार्टी कार्यालयका अनुसार हालसम्म कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले बनाएको अनलाइन प्रणालीमा ८ लाख २० हजार क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री भइसकेको छ । त्यसमध्ये ३ लाख ९२ हजार पुराना र बाँकी नयाँ हुन् । करिब ६ लाख क्रियाशील सदस्यता निर्विवाद छन् भने र २ लाख २० हजार सदस्यता छानबिन क्रममा छन् ।

४ असारमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २० असारसम्म क्रियाशील सदस्यता विषय टुंगो लगाएर सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने कार्यादेश क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई दिएको थियो ।

तर, अझै पनि बर्दिया, बारा र सिन्धुपाल्चोकको सदस्यता नामावली पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको सर्भरमा इन्ट्री भएको छैन । जसका कारण सो समयभित्र समितिले काम सक्ने सम्भावना अब न्यून हुँदै गएको छ ।

केही दिनअघि मात्रै समितिले मापदण्ड नबन्दा विवाद समाधान गर्न समस्या भएको भन्दै शीर्ष नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विवाद सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा देखिएको छ ।

छानबिन समितिलाई शतप्रतिशतभन्दा बढी नयाँ सदस्यता फाराम भरेका वडामा कसरी विवाद मिलाउने भन्ने समस्या परेको छ । यस्तै, तहगत रूपमा सिफारिस भएर आउनुपर्नेमा कुनै तह छुटाएर आएकालाई कसरी हेर्ने ? नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमभित्रको समयोजनको विवादलाई के गर्ने ? र अन्य पार्टीबाट आएका भनिएकाहरूको विवादलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा पनि समस्या देखिएको छ । समितिले यही आधारमा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाएको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।