काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षबाट सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले ओलीको कमान्डका खेलाडीले देउवालाई मेरो कमान्डर बनाइपाऊँ भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको रिटमाथि जारी बहसका क्रममा महतोले संसदीय प्रणालीभित्र खेलको नियम सबैले मान्नुपर्ने बताए ।
‘अदालतले शासन प्रणालीको खेलको नामकरण र व्याख्या नगरिकन फैसला गर्न सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा ७४ मा बहुदलीय शासन प्रणाली भनेर नामाकरण गरेको छ, यसैको सापेक्षतामा धारा ७६ लाई व्याख्या गर्नुपर्छ,’ उनले तर्क गरे, ‘फूटबलको खेलमा भलिबलको नियम लागू हुँदैन, भलिबलको नियम क्रिकेटमा लागू हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने खेलमा दलहरू खेलाडी रहेका बताउँदै उनले खेलाडीको नियम र अनुशासनबारे राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको तर्क गरे । ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दफा २४ मा संसदीय दल दर्ताको प्रावधान छ । खेलाडीको प्याप्टन दलको नेता हो । दलको नेताको निर्देशन अनुसार खेलाडी सांसदले खेल्ने हो । दफा २८ मा दलको नेताको निर्देशन बमोजिम दलको सचेतकले ह्वीप जारी गर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘संसदीय दलमा रहेका कुनै पनि सांसद स्वतन्त्र छैनन्, दलका नेताको कमान्डमा रहेर खेल खेल्ने हो । दलको नेताको निर्देशन नमान्नु भनेको टीममा नरहनु हो । ओलीको कमान्डका खेलाडीले देउवालाई मेरो कमान्डर बनाइपाऊँ भन्न मिल्दैन ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दल सम्बन्धी नियम थाहा भएकाले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिएको उनले बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई त्यो कानून थाहा छ, आफ्नो घरमा आफैं आगो लगाउने जस्तो भएकाले नियुक्त गरिएन,’ उनले भने ।
महतोले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रोकेर प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभामा भएका सांसदको दलप्रति दायित्व हुन्छ तर संसद र जनताप्रति पनि कर्तव्य हुन्छ नि ! संसद विघटन भयो भने जनताप्रतिको दायित्व कहाँ राख्ने ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले दलभित्र दल नेता क्याप्टेन परिवर्तन गर्न सकिने भएपनि दलभित्रै रहेर अन्य दलका नेतालाई क्याप्टेन मान्न नसकिने उनले बताए ।
जबराले फेरि सोधे, ‘रिट निवेदकका तर्फबाट ललितजीले आधार पेश गर्दाखेरी सांसदको संख्या नै पर्याप्त हुन्छ, सांसदले सही गरेपछि पर्याप्त हुन्छ भनेर पेश गर्नुभएको छ नि ?’
जवाफ दिँदै महतोले भने, ‘ह्वीप फुलफिल गर्न फेरि समर्थन दलकै चाहिने हो । सांसदको हस्ताक्षर दलको ह्वीप विपरीत हुन सक्दैन । संसद भित्रका दल नेता क्याप्टेनहरू ओली र महतोले मेरो टीमका खेलाडी अन्य टीममा गएका छन्, त्यसलाई नमान्नु भनेर राष्ट्रपतिलाई भनिसकेपछि नियुक्त गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले दलको कानून पनि संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ,’ उनले भने ।
संविधानको धारा ७४ लाई बाहेक गरी व्याख्या गरियो भने दुर्घटना हुने उनले बताए । ‘७४ लाई समेटेर ७६ को व्याख्या गरियो भने क्रिस्टल क्लीयर हुन्छ,’ उनले भने ।
संविधानको धारा ७६(५) भनेको ७६(२) को परिमार्जित रूप रहेको उनले तर्क गरे । ‘धारा ७६(५) भनेको ७६(२) को परिमार्जित रूप हो तर फरक छ । (५) मा दललाई निषेध गरिएको भए प्रतिबन्धात्मक वाक्य राखिन्थ्यो होला । तर (५) मा स्वतन्त्र सांसद दुर्गा पौडेल, राजेन्द्र लिङ्देन लगायतको भ्यालु पनि एड गरिएको हो । (५) मा (२) लाई निष्क्रिय गरिएको होइन, बरु (२) को भ्यालुमा स्वतन्त्र सांसदलाई एड गरिएको हो । स्वतन्त्र सांसद दलको रूपमा कमान्डर बन्न पाउनुहुन्न ।’
अर्काे टीमका खेलाडी चोरेर प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु अवैध क्रियाकलाप रहेको उनले बताए । ‘अर्काे टीमका खेलाडी चोरिएको छ, यसरी खेलाडी चोर्नु भनेको अवैध क्रियाकलाप हो । यसलाई कानूनले चिन्दैन । तसर्थ इन्भ्यालिड आधारलाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिने कुरा हुँदैन,’ उनले भने ।
वर्तमान संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको जन्म राष्ट्रपति कार्यालयबाटै हुने र संसदले परीक्षण मात्रै गर्ने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको जन्म राष्ट्रपतिको हाउसबाट हुन्छ । कन्फ्युज हुने काम छैन । उतिबेला रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट प्रधानमन्त्रीको जन्म हुन्थ्यो, अहिले राष्ट्रपतिबाट हुने हो । संसदले टेस्ट मात्रै गर्ने हो । संसदले स्वीकार/अस्वीकार मात्रै गर्ने हो,’ उनले भने ।
ओलीको पक्षबाट सुरुमै बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार बनाउने अवसर गुमाएर अहिले गीत गाउदै हिडेको तर्क गरेका छन्।
